फिलिस्तीन में UNRWA की गतिविधियों पर प्रतिबंध निंदनीय: यूरोपीय संघ
यूरोपीय देशों ने तेल अवीव द्वारा UNRWA (संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी) के खिलाफ की गई कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। इज़रायली संसद कनेस्सेट ने फिलिस्तीन के कब्जे वाले क्षेत्रों में UNRWA की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया है, जिसके बाद यूरोप के कई देशों ने इसे अस्वीकार्य करार दिया है। इस कदम के प्रति यूरोप के कई प्रमुख देशों और नेताओं ने अपनी चिंता व्यक्त की है और इज़रायल से इस फैसले को रद्द करने की मांग की है।
ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए मंगलवार को कहा कि इज़रायल द्वारा ग़ाज़ा में मानवीय सहायता के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को वह निंदा करते हैं। ब्रिटेन ने कहा कि इज़रायल को ग़ाज़ा में बिना किसी बाधा के सहायता भेजने की अनुमति देनी चाहिए और कनेस्सेट का यह नया कानून, जो UNRWA की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है, पूरी तरह से गलत है।
ऑस्ट्रेलिया ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कनेस्सेट के इस कदम की आलोचना की और कहा कि वे इज़रायल से आग्रह करते हैं कि वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्देशों का पालन करे और ग़ाज़ा में मानवीय सहायता पहुँचाने के रास्ते में रुकावटें न डाले। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ग़ाज़ा में मानवीय मदद आवश्यक है और इसे रोकने के किसी भी प्रयास का वे विरोध करेंगे।
आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने इसे एक “विनाशकारी और शर्मनाक कदम” बताया। उन्होंने कहा कि UNRWA की गतिविधियों पर प्रतिबंध से क्षेत्र की स्थिति और भी बिगड़ सकती है, और यह इज़राइल के लिए एक अनुचित और क्रूर निर्णय है। बेल्जियम के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी करते हुए इस कदम की निंदा की और कहा कि UNRWA को अपने कार्य को जारी रखने दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह ग़ाज़ा और पश्चिमी तट में जीवन-रक्षक सेवाएँ प्रदान करता है, जो क्षेत्र की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं।
आयरलैंड, नॉर्वे, स्लोवेनिया और स्पेन की सरकारों ने भी एक संयुक्त बयान में कहा कि यह कानून संयुक्त राष्ट्र के कार्यों के लिए एक खतरनाक मिसाल स्थापित करता है और क्षेत्र में UNRWA के काम को अनिवार्य करार दिया। उन्होंने कहा कि लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और वे इस कानून की कड़ी निंदा करते हैं।
इस पूरे घटनाक्रम ने यूरोपीय देशों और इज़रायल के बीच तनाव को बढ़ा दिया है, और UNRWA पर लगाए गए इस प्रतिबंध से गाजा में पहले से ही बिगड़ रही मानवीय स्थिति और अधिक खराब हो सकती है।