फ़िलिस्तीनी प्रतिरोध आंदोलन ने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को ठुकराया
फ़िलिस्तीनी प्रतिरोध आंदोलन जेहादे इस्लामी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ग़ाज़ा संबंधी नवीनतम प्रस्ताव को सख़्ती से खारिज कर दिया है। आंदोलन का कहना है कि यह प्रस्ताव न सिर्फ़ ग़ाज़ा के जमीनी हालात की अनदेखी करता है, बल्कि फ़िलिस्तीनी जनता की राजनीतिक इच्छा को दरकिनार करते हुए पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ाने वाला कदम है।
फ़ार्स न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, जेहादे इस्लामी के प्रवक्ता मोहम्मद अल-हाज मूसा ने अल-जज़ीरा से बात करते हुए बताया कि सुरक्षा परिषद का यह प्रस्ताव ग़ाज़ा में चल रहे युद्ध-विराम प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश है, जिसकी सोच एक तरह के “अमेरिकी राजनीतिक दबाव” को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीनी प्रतिरोध ने युद्ध-विराम के पहले चरण की सभी शर्तें पूरी कर दी थीं और अब दूसरे चरण पर बातचीत शुरू होनी थी, लेकिन इसी दौरान अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा ऐसा प्रस्ताव लाया जाना बेहद संदेहास्पद है।
मूसा के अनुसार, यह प्रस्ताव फ़िलिस्तीनियों पर बाहरी नियंत्रण थोपने का प्रयास है और इससे स्पष्ट होता है कि कुछ ताकतें फ़िलिस्तीनी संघर्ष की वास्तविकता को बदलने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि, यदि कोई अंतरराष्ट्रीय फ़ोर्स फ़िलिस्तीनी जनता की मंज़ूरी के बिना ग़ाज़ा में प्रवेश करती है, तो उसे “क़ब्ज़ा करने वाली सेना” माना जाएगा और प्रतिरोध वही प्रतिक्रिया देगा, जो एक क़ब्ज़े के ख़िलाफ़ दी जाती है।
प्रवक्ता ने कहा कि फ़िलिस्तीन की स्वतंत्रता, अधिकार और राजनीतिक इच्छा किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रस्ताव से अधिक महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आंदोलन ऐसे किसी भी निर्णय को स्वीकार नहीं करेगा जो फ़िलिस्तीनियों के अधिकारों को सीमित कर दे या उनके वैध प्रतिरोध को कमज़ोर करने का साधन बने।
अल-जज़ीरा के अनुसार, जेहादे इस्लामी वार्ता के दूसरे चरण के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में दिए गए निर्देश न तो ग़ाज़ा की सच्चाइयों से मेल खाते हैं और न ही फ़िलिस्तीनी जनता की इच्छाओं से। आंदोलन ने एक बार फिर दोहराया कि फ़िलिस्तीन की ज़मीन, फ़िलिस्तीनियों की है, और आत्मनिर्णय का हक़ किसी भी कीमत पर समझौते के लिए नहीं छोड़ा जाएगा।