ग़ाज़ा के पुनर्निर्माण के लिए फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी की 5 वर्षीय योजना
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी ने ग़ाज़ा की पुनर्निर्माण के लिए तीन चरणों पर आधारित पाँच वर्षीय योजना पेश की है, जिसका उद्देश्य युद्ध से तबाह प्रदेश को फिर बसाना और उसे फ़िलिस्तीनी राज्य का सक्रिय, जुड़ा और विकसित हिस्सा बनाना है। फ़िलिस्तीनी प्रधानमंत्री मुहम्मद मुस्तफा ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र और राजनयिक अधिकारियों से मुलाकात कर यह योजना दिखाई, हालांकि युद्ध-प्रभावित इलाके में उनकी सरकार की भूमिका को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
मुस्तफा ने कहा कि वे चाहते हैं कि 12 माह के भीतर फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी ग़ाज़ा में पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाए; यह बयान वहीं आया जब हाल ही में अमेरिकी मध्यस्थता से हुई युद्ध-विराम व्यवस्था लागू हुई थी।
डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित ग़ाज़ा शांति योजना में फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को पूरी तरह नकारा नहीं गया है और इसमें सुधारों के बाद फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को भूमिका देने का सुझाव भी है, जबकि इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फ़िलिस्तीनी राज्य के गठन के खिलाफ हैं और रामल्लाह स्थित अथॉरिटी के ग़ाज़ा के बाद के प्रशासन पर शासन के विकल्प को व्यावहारिक रूप से खारिज कर चुके हैं।
मुस्तफा ने बताया कि अथॉरिटी ने ग़ाज़ा के लिए तीन चरणों वाली पाँच साल की योजना तैयार की है, जिसके आवास, शिक्षा, शासन और अन्य 18 क्षेत्रों के लिये लगभग 65 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी। उनके अनुसार यह योजना मार्च 2025 में काहिरा में अरब देशों की बैठक में तय आधार पर बनाई गई थी और मिस्र व जॉर्डन के साथ शुरू किए गए पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम पहले से ही जारी हैं।
मुस्तफा ने रामल्लाह के अपने कार्यालय से कही कि उद्देश्य यह है कि, ग़ाज़ा को फ़िलिस्तीन राज्य का खुला, समेकित और विकासशील हिस्सा बनाया जाए; यूरोपीय संघ के साथ सुरक्षित संक्रमण प्रक्रियाएँ, कस्टम सिस्टम और समेकित पुलिसिंग यूनिटों पर तकनीकी वार्ता चल रही है और यह योजना एक एकीकृत फ़िलिस्तीनी सरकार के रास्ते को भी आसान बनाना चाहती है।