यरूशलम पर मुसलामनों का दावा और यहूदियत

यरूशलम पर मुसलामनों का दावा और यहूदियत

इस्राईल की नई रंगभेद सरकार इस्लामिक दुनिया के सबसे पवित्र और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल यरुशलम में फिलिस्तीनियों को परेशान करने के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। किसी भी क्षण इस्राईली अधिकारी उनके घरों के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाज़िर हो जाते हैं और कुछ ही देर में वह खुले आसमान के नीचे पड़े पाए जाते हैं। यरूशलम की तीन मंजिला इमारत में ऐसा ही हुआ, एक पूरा परिवार, जिसमें लगभग एक दर्जन लोग शामिल थे, उनका पारंपरिक घर सवा घंटे में ढह गया।

29 जनवरी को एक फिलिस्तीनी ने एक इस्राईली को मार, मार दिया था इसके बाद उसके घर को नष्ट कर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री आत्मार गोरेन ने घोषणा की कि ये कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। एक व्यक्ति के पापों के लिए पूरे परिवार को दंडित करने की आक्रामक नीति के अनुसार और बिना किसी कानून के प्रवर्तन के, प्राचीन काल में बने घरों को यरूशलम में और उसके आसपास बुलडोजर से गिराया जा रहा है। जबकि ये घर ‘इजरायल राज्य’ से भी पुराने हैं।

1967 के युद्ध में इस ऐतिहासिक शहर पर कब्जा करने के बाद इस्राईल इसे अपने स्वतंत्र और संप्रभु देश की राजधानी बनाना चाहता है। पूर्वी यरुशलम को विशेष रूप से लक्षित करने की योजना बनाई, इस्राईल ने हाल ही में 39 घरों को ध्वस्त कर दिया, न केवल आवासीय क्षेत्रों बल्कि वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और दुकानों को भी। पूर्वी यरुशलम में घरों के निर्माण और मरम्मत के लिए परमिट प्राप्त करना अत्यंत कठिन है।

यूएन खुद कहता है कि निर्माण की अनुमति मिलना असंभव काम है. स्थानीय अधिकारी शायद ही कभी फिलिस्तीनियों को घर बनाने के लिए जमीन देंगे, जबकि यहूदियों को दूर देशों से लाकर बसाया जा रहा है। इस्राईल ने 1967 से पूर्वी यरुशलम को अपने क्षेत्र और राज्य में शामिल कर लिया है। यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र की नजर में एक अवैध कार्य है। दिलचस्प बात यह है कि अगर इन घरों के निवासी अपने घरों को नहीं गिराते हैं, तो इज़राइली अधिकारी विध्वंस और श्रम लागत वसूल करते हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस्राईल ने 1967 से इस ऐतिहासिक शहर में 58,000 घर बनाए हैं। जबकि सिर्फ 600 फलस्तीनियों को घर बनाने की इजाजत दी गई है. विडंबना यह है कि फिलिस्तीनी घरों, संस्थानों और दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है और ध्वस्त घरों पर पेड़ लगाकर उनकी जमीन को हरा-भरा करने की योजना बनाई जा रही है। ग्रीन बेल्ट के लिए फ़िलिस्तीनी घरों को गिराने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यरूशलम में रहने वाले फ़िलिस्तीनियों, जिनकी संख्या लगातार घट रही है, के पास वेस्ट बैंक में रहने वालों की तुलना में अधिक विशेषाधिकार हैं। वे इस्राईल के अन्य हिस्सों में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं, लेकिन यरूशलम के लोग पूरी तरह से सरकार की दया पर निर्भर हैं। इस्राइली अधिकारियों का कहना है कि अगर वे म्युनिसिपल कानूनों के दायरे में आते हैं तो उनका यहां रहना नामुमकिन है।

वास्तव में, नगरपालिका कानूनों का पूरा जोर शहर से फिलिस्तीनियों की संख्या को कम करना है ताकि भविष्य में शहर को इस्राईल की कानूनी और अंतरराष्ट्रीय ‘मान्यता’ प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। हालाँकि, फ़िलिस्तीनियों की ओर से काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों का कहना है कि यरूशलम में फ़िलिस्तीनी आबादी, बस्तियों या निवास परमिटों पर कोई ठोस आंकड़े नहीं हैं, और कोई आधिकारिक जानकारी या डेटा प्रदान नहीं किया गया है।

2019 में, इस्राईलियों ने फिलिस्तीनियों के लिए घर बनाने के 21,000 अनुरोधों को खारिज कर दिया। इस नीति के कारण, यरूशलम में फ़िलिस्तीनी आबादी 90% से घटकर आज केवल 40% रह गई है। यरुशलम के डिप्टी मेयर अरी किंग का कहना है कि विध्वंस के जरिए फिलिस्तीनी आबादी को नियंत्रित करना आसान है और इस क्षेत्र पर हमारा अधिकार है और हम इन क्षेत्रों पर अपनी रणनीति अपनाएंगे।