इस्राईली अत्याचार के चंगुल से निकलना आसान नहीं
इस्राईल ने 1967 में मुसलमानों के तीसरे सबसे पवित्र स्थान यरुशलम शहर पर कब्जा कर लिया और अभी भी इस पर उसका कब्जा बरक़रार है। दुनियां भर की ताक़तें, क़ानून, ज़ायोनी राज्य को मजबूर नहीं कर सके कि वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने से बाज़ आए और बैतुल मुक़द्दस को अपवित्र न करे। इस्राईल, उसके अधिकारियों और शासकों ने भावनात्मक और धार्मिक रूप से मुसलमानों को भड़काने और उन्हें परेशान करने और उन्हें आघात पहुंचाने के लिए जानबूझकर पवित्र शहर का दौरा किया और उसे अपवित्र किया।
फिलिस्तीन में स्वतंत्रता का दूसरा युद्ध, जिसे हम दूसरा इंतिफाज़ा कहते हैं, सितंबर 2000 में शुरू हुआ जब लुक्ड पार्टी के प्रधान मंत्री के उम्मीदवार, जो बाद में प्रधान मंत्री बने, एरियल शेरोन ने जूतों समेत अल-अक्सा मस्जिद में प्रवेश करने का दुस्साहस किया। जूतों यह स्वतंत्रता संग्राम पांच साल तक चला और इस लड़ाई में 4300 लोग मारे गए थे।
दरअस्ल, बैतुल मुक़द्दस की भूमि पर मुसलमानों के दावे और पूरे यरुशलम के सभी इब्राहीमी धर्मों के साथ संबद्धता और संबंध के कारण इस शहर की एक अनूठी और अंतरराष्ट्रीय स्थिति है। लेकिन इस्राईल ने इस पर जबरन क़ब्ज़ा कर रखा है,बल्कि उसे इस राज्य का हिस्सा बना चुका है। आज भी वह इस पवित्र शहर की पुरानी फिलिस्तीनी अरब आबादी जिसमें मुस्लिम और ईसाई भी शामिल हैं, को परेशान करने और बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए वह बहाने ढूंढता रहता है।
इस्राईल ने दुनिया भर से ज़ायोनी लोगों को लाकर यहां इस शहर में बसाया है.उसने क्षेत्र की आबादी के संतुलन को यहूदियों के पक्ष में कर दिया है, जिसके कारण मुसलमान अल्पसंख्यक बन गए हैं, और यह चरमपंथी लगातार स्थानीय फ़िलिस्तीनी मुसलमानों और ईसाइयों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पुरानी ईसाई आबादी बड़ी संख्या में रहती है और उनके कई पवित्र स्थान वहां स्थित हैं, और इस्राईली क़ब्ज़े वाली सेना उन्हें धार्मिक अवसरों पर पूजा करने से रोकने की कोशिश करती है।
1948 में, यरुशलम को दो भागों में विभाजित किया गया था। पश्चिमी यरुशलम और पूर्वी यरुशलम (जॉर्डन)। लेकिन 1967 में, छह दिवसीय युद्ध में, इस्राईल ने जॉर्डन के यरुशलम (यानी पूर्वी यरुशलम) पर क़ब्ज़ा कर लिया और इसे ज़ायोनी राज्य का हिस्सा घोषित कर दिया। उस समय, इस्राईल ने वेस्ट बैंक के एक हिस्से पर कब्जा करके यरुशलम का विस्तार किया। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एजेंसियां इस कदम को अवैध बताते हैं, लेकिन इस्राईल को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है।
अंत में, 1980 में इस्राईल ने इस शहर (यानी, अविभाजित) यरूशलम को अपनी राजधानी घोषित करने के लिए एक कानून बनाया। अंतर्राष्ट्रीय संगठनो ने इस शहर को इस्राईल की राजधानी घोषित करने के निर्णय को स्वीकार नहीं करते। इस संदर्भ में मुस्लिम और अरब देशों ने बैतुल मुक़द्दस के धार्मिक और इस्लामी महत्व को ध्यान में रखते हुए सामूहिक रूप से अपना संघर्ष शुरू करने का फैसला किया है।
अरब देशों ने यरूशलम की अरब पहचान पर जोर देने का फैसला किया है। इसको लेकर अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने मिस्र में एक बड़ा सम्मेलन किया, जिसमें इस स्थान की पवित्रता और मुसलमानों के दावे को मजबूती से उठाने और इस पवित्र स्थान की कानूनी स्थिति को मजबूत करने का निर्णय लिया गया।
नेतन्याहू सरकार जब से सत्ता में आई है, वह बैतूल मुक़द्दस को लेकर मुसलमानों और अरब जगत को भड़काने की कोशिश कर रही है। इस्राईल के कट्टरपंथी राजनीतिक नेता, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बिन गुएर ने अपने शपथ ग्रहण के दूसरे दिन यरुशलम की एक सुविचारित रणनीतिक यात्रा की, जिसने मुस्लिम दुनिया से कड़ी प्रतिक्रियाएँ प्राप्त कीं।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस्राईल में कट्टरपंथी नस्लवादी ज़ायोनी तत्वों के सत्ता में आने के बाद, हेग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कब्जे वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों के लोगों की स्वतंत्रता और संप्रभुता के अधिकार पर ज़ोर दिया गया। इस्राइल द्वारा राय लेने का निर्णय लिया गया है।
हेग इंटरनेशनल कोर्ट सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनों, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और कानूनों के आलोक में फैसला करेगा कि अगर इस्राईल अपना क़ब्ज़ा नहीं छोड़ता है और सभी कानूनी आवश्यकताओं और प्रतिबद्धताओं के बावजूद फिलिस्तीनियों को आजादी नहीं देता है तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस पर विचार करना चाहिए कि फिलिस्तीन की धरती के लोगों को किस तरह स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने का अवसर मिल सके।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): ये लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए IscPress उत्तरदायी नहीं है।