हिज़्बुल्लाह प्रमुख ने नवाफ़ सलाम कैबिनेट द्वारा भड़काए गए देशद्रोह की निंदा की
हिज़्बुल्लाह के महासचिव शेख नईम क़ासिम ने पहली बार कड़े लहजे में प्रतिरोध-विरोधी गुटों को इज़राइली परियोजना से जुड़ने के परिणामों के बारे में सीधी चेतावनी दी। हिज़्बुल्लाह प्रमुख ने यह चेतावनी अरबाईन (इमाम हुसैन (अ.स.) की शहादत की 40वीं वर्षगांठ) के उपलक्ष्य में आयोजित एक भाषण में दी।
शेख कासिम का आशय यह था कि, प्रतिरोध का धैर्य समाप्त हो रहा है, इस हद तक कि यदि नवाफ सलाम की सरकार अमेरिकी-इजरायल योजना के अनुसार आंदोलन को निरस्त्र करने के लिए हिजबुल्लाह के साथ टकराव में शामिल होती है, तो कूटनीति के लिए कोई जगह नहीं होगी।
यह उल्लेखनीय है कि शेख कासिम के शुक्रवार के भाषण की विशेषता वाला मुखर स्वर ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी की लेबनान यात्रा और यमन के नेता सैयद अब्दुल-मलिक अल-हूती के कड़े शब्दों वाले रुख के बाद आया। इन निर्णायक, सक्रिय रुखों ने पश्चिम एशिया के प्रतिरोध आंदोलनों के निरस्त्रीकरण को रोकने के लिए तेहरान और सना के मजबूत समर्थन की पुष्टि की, जिसे उन्होंने नेतन्याहू के तल्मूडिक विस्तारवादी मिथकों के आलोक में एक कोरी कल्पना से अधिक कुछ नहीं बताया।
शेख कासिम ने लेबनान सरकार पर हथियार प्रतिबंध जारी रखकर इज़राइली परियोजना की सेवा करने का स्पष्ट आरोप लगाया और चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, उन्होंने “कर्बला युद्ध” शब्द का इस्तेमाल किया।
हिज़्बुल्लाह प्रमुख ने चेतावनी दी: “या तो हम लेबनान को बचाएँ और साथ-साथ रहें, अन्यथा पछताने का कोई मतलब नहीं है।”
उल्लेखनीय है कि 7 अगस्त को लेबनान सरकार ने, अमेरिकी-इजरायल के प्रभाव में काम करते हुए, लेबनानी सेना को चालू माह में एक योजना का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा था, शेख नईम कासिम ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रतिरोध अपने हथियार नहीं डालेगा और किसी भी देशद्रोह के लिए सलाम सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया। मानो वह कह रहे हों: पहले इज़राइल को दक्षिणी ज़मीनों से हटने दो और लेबनान को यह गारंटी मिल जाए कि इज़राइल भविष्य में हमला नहीं करेगा, और फिर हम हथियारों के मुद्दे पर किसी भी राष्ट्रीय चर्चा के लिए तैयार होंगे। जिसके तहत हथियारों के कब्जे को केवल राज्य तक सीमित रखा जाएगा, जिसका कार्यान्वयन 2025 के अंत तक पूरा होना निर्धारित है।
स्वाभाविक रूप से, हिज़्बुल्लाह के विरोधियों ने शेख़ क़ासिम के भाषण पर तुरंत हमला बोला और दावा किया कि, यह गृहयुद्ध को भड़काने वाला एक स्पष्ट प्रयास है। हिज़्बुल्लाह विरोधी समूह का एकमात्र लक्ष्य, लंबे समय से इज़राइली इकाई के साथ सामान्यीकरण हासिल करना रहा है।
पर्यवेक्षकों का मानना है कि इस लक्ष्य की समय-सीमा अगले साल की दूसरी छमाही, यानी संसदीय चुनावों (मई 2026) के बाद है। उन्हें यह भ्रम है कि इज़राइल के साथ सामान्यीकरण लेबनान के लिए समृद्धि के द्वार खोल देगा! लगता है, वे मिस्र की स्थिति पर नज़र नहीं रखते (या रखना नहीं चाहते), जिसने कैंप डेविड समझौते के बाद से एक भी आर्थिक उछाल नहीं देखा है; या जॉर्डन, जो अमेरिकी सहायता (अपने बजट का 20%) पर निर्भर है; और सूडान की तो बात ही छोड़िए, जो विनाशकारी संघर्षों का अखाड़ा बन गया है!
इज़राइल से बस यही उम्मीद की जा सकती है कि वह लेबनान को दूसरा पश्चिमी तट और लेबनानी सरकार को एक और फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण बना दे। इस प्रकार, लेबनानी सेना की भूमिका इज़राइल की सुरक्षा की रक्षा करने की हो जाती है, और लेबनानी लोगों की भूमिका औपनिवेशिक बसने वालों की सेवा करने की हो जाती है। हिज़्बुल्लाह के समर्थकों ने अपनी ओर से यह तर्क दिया कि शेख़ क़ासिम का भाषण अमेरिका-इज़राइल द्वारा दबाव, दबाव और धमकियों के ज़रिए प्रतिरोध के हथियार वापस लेने की योजना की प्रतिक्रिया थी।
प्रतिरोध के हथियारों के भविष्य पर चर्चा करने से पहले, सरकार को यह गारंटी देनी होगी कि वह नष्ट हुए गाँवों में पुनर्निर्माण कार्यक्रम शुरू करेगी; इज़राइली दुश्मन सेनाएँ लेबनान के कब्ज़े वाले क्षेत्रों से हट जाएँगी; संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1701 का दैनिक उल्लंघन बंद करेंगी; और प्रतिरोध के कैदियों को रिहा करेंगी।
27 नवंबर, 2024 को युद्धविराम समझौता लागू हुआ, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इज़राइली कब्ज़ाधारी इकाई ने इसका 3,000 से ज़्यादा बार उल्लंघन किया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 266 लेबनानी नागरिक शहीद हुए और 563 घायल हुए।