हज़रमूत में पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती; पूर्वी यमन में यूएई की सैन्य उपस्थिति का अंत
यमन के रणनीतिक महत्व वाले हज़रमूत प्रांत में पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती को क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। कई पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह कदम उस दौर के अंत का संकेत है, जब संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) पूर्वी और दक्षिणी यमन के सुरक्षा तथा राजनीतिक समीकरणों पर व्यापक प्रभाव रखता था।
पिछले वर्षों में यूएई पर आरोप लगते रहे हैं कि उसने यमन में अपने आर्थिक और भू-राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय सशस्त्र समूहों और राजनीतिक गुटों का समर्थन किया। आलोचकों का कहना है कि इस नीति ने यमन की आंतरिक एकता को कमजोर किया और देश के विभिन्न क्षेत्रों में सत्ता संघर्ष को और जटिल बनाया।
हज़रमूत जैसे तेल-संपन्न और रणनीतिक क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती को कुछ विश्लेषक यूएई की घटती भूमिका और सऊदी अरब के बढ़ते प्रभाव के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि रियाद अब यमन के पूर्वी क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण और भरोसेमंद सहयोगियों के माध्यम से संचालित करना चाहता है।
इस घटनाक्रम ने यह भी संकेत दिया है कि खाड़ी क्षेत्र के भीतर यमन नीति को लेकर मौजूद मतभेद पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार, हज़रमूत में नई सैन्य व्यवस्था यूएई के उस प्रभाव को सीमित कर सकती है, जो उसने पिछले एक दशक के दौरान यमन के महत्वपूर्ण बंदरगाहों, ऊर्जा संसाधनों और सामरिक क्षेत्रों में स्थापित किया था।
पाकिस्तान की भागीदारी को केवल सैन्य सहयोग के रूप में नहीं देखा जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बढ़ते रणनीतिक एवं वित्तीय संबंधों ने इस सहयोग को नई दिशा दी है। इसके परिणामस्वरूप यमन के पूर्वी क्षेत्रों में शक्ति-संतुलन का केंद्र अब अबू धाबी से हटकर रियाद की ओर झुकता दिखाई दे रहा है।
हालांकि इन दावों और आकलनों पर विभिन्न पक्षों की अलग-अलग राय है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि हद्रमौत में हो रहे नए सैन्य बदलाव यमन में यूएई की पूर्व स्थिति और प्रभाव को चुनौती देने वाले एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखे जा रहे हैं।