अंसारुल्लाह ने बहरीन के धार्मिक विद्वानों के ख़िलाफ़ अन्यायपूर्ण फैसलों की निंदा की
यमन के अंसारुल्लाह के राजनीतिक कार्यालय ने बहरीन में आले ख़लीफ़ा शासन द्वारा धार्मिक विद्वानों (उलेमाओं) के खिलाफ सुनाए गए अन्यायपूर्ण और मनमाने फैसलों की कड़ी निंदा की है। समाचार वेबसाइट अल-मसीरा नेट ने बताया कि यमन के अंसारुल्लाह के राजनीतिक कार्यालय ने बहरीन के कई धार्मिक विद्वानों के ख़िलाफ़ सुनाए गए अन्यायपूर्ण फैसलों की कड़े शब्दों में निंदा की है।
कार्यालय ने जोर देकर कहा कि ये फैसले अन्याय और तानाशाही पर आधारित हैं। इनका उद्देश्य बहरीन की जनता को झुकने पर मजबूर करना, उनके हौसले और संकल्प को तोड़ना तथा सत्तारूढ़ शासन के अपराधों के खिलाफ आवाज़ उठाने के उनके अधिकार को छीनना है।
अल-मसीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, अंसारुल्लाह के राजनीतिक कार्यालय ने कहा कि ये अनुचित फैसले दमन, तानाशाही और विरोधी आवाज़ों को दबाने की नीति का हिस्सा हैं। कार्यालय ने यह भी कहा कि आले ख़लीफ़ा शासन ने अपनी विदेश नीति में इस्राईली शासन के साथ पूरी तरह तालमेल बिठा रखा है और इस दौरान धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों की कीमत चुकाई जा रही है।
रिपोर्ट के अनुसार, अंसारुल्लाह के राजनीतिक कार्यालय ने बहरीन की जनता के प्रति एकजुटता दोहराते हुए दमनकारी और तानाशाही नीतियों का मुकाबला करने में उनके संघर्ष का समर्थन किया। साथ ही, उनके अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।
कार्यालय ने आले ख़लीफ़ा शासन से धार्मिक विद्वानों के ख़िलाफ़ सुनाए गए फैसलों को वापस लेने और उन्हें रिहा करने की मांग की। इसके साथ ही चेतावनी दी कि उलेमाओं और बहरीन की जनता के ख़िलाफ़ इन तनाव बढ़ाने वाली नीतियों को जारी रखने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
अल-मसीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, अंसारुल्लाह के राजनीतिक कार्यालय ने अपने बयान के अंत में इस्लामी जगत के देशों की जनता और दुनिया भर के स्वतंत्रताप्रेमी लोगों से अपील की कि वे बहरीन के उलेमाओं के खिलाफ उठाए गए इस ख़तरनाक क़दम का मुकाबला करने के लिए गंभीरता से आगे आएं तथा दमनकारी नीतियों और आवाज़ों को दबाने की कोशिशों को रोकने के लिए प्रयास करें।

