इराक़ में अमेरिकी सलाहकारों का एक समूह बना रहेगा: बग़दाद
जहां यह तय किया गया था कि सभी अमेरिकी सैनिक इस साल सितंबर तक इराक़ से वापस चले जाएंगे, वहीं इराक़ के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सूदानी ने घोषणा की है कि अमेरिका के कुछ सैन्य सलाहकार इराक़ में बने रहेंगे।
फ़ार्स न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, सोमवार को स्थानीय और विदेशी पत्रकारों से बातचीत में अल-सूदानी ने कहा कि, बग़दाद और वॉशिंगटन के बीच पहले हुए समझौते के बावजूद — जिसमें अमेरिकी सैन्य उपस्थिति समाप्त करने की बात तय हुई थी — अब एक सीमित संख्या में अमेरिकी सैन्य सलाहकार देश में बने रहेंगे।
प्रधानमंत्री के अनुसार, यह निर्णय सीरिया की हालिया घटनाओं और वहां तैनात अमेरिकी सैनिकों के साथ समन्वय की जरूरत को देखते हुए लिया गया है। उन्होंने बताया कि, इन सैनिकों की संख्या 250 से 350 के बीच होगी, जिनमें सैन्य सलाहकार और तकनीकी सहायता स्टाफ शामिल होंगे।
अल-सूदानी ने बताया कि ये सलाहकार तीन सैन्य अड्डों पर तैनात रहेंगे —
अइन-अल-असद बेस (प्रांत अल-अनबार, पश्चिम इराक),
बग़दाद एयरपोर्ट के पास स्थित बेस,
हरीर बेस (प्रांत एरबिल, उत्तरी इराक)।
बग़दाद और वॉशिंगटन ने सितंबर 2024 में समझौता किया था कि अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को धीरे-धीरे समाप्त किया जाएगा और सितंबर 2025 तक मुख्य अड्डों — जैसे अइन-अल-असद (पश्चिम इराक़) और विक्टोरिया बेस (बग़दाद) — को खाली कर दिया जाएगा।
अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति इराक में 2003 के हमले के बाद शुरू हुई थी। हालांकि 2011 में यह संख्या कुछ समय के लिए घटाई गई, लेकिन 2014 में आईएसआईएस के उभरने के बहाने अमेरिका के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय गठबंधन ने दोबारा इराक़ में प्रवेश किया। इराक़ी संसद ने जनवरी 2020 (12 दी 1398 हिजरी शम्सी) को एक औपचारिक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें देश से सभी विदेशी सैनिकों की निकासी की मांग की गई थी।
यह प्रस्ताव सरदार क़ासिम सुलेमानी, जो इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की कुद्स फोर्स के कमांडर थे, और अबू महदी अल-मुहंदिस, जो हश्द-अश-शअबी (पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज) के उपप्रमुख थे — उनकी अमेरिका द्वारा बग़दाद में हत्या के कुछ ही दिन बाद पारित हुआ था।
संसद के इस प्रस्ताव में कहा गया था कि, इराक़ की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए, सरकार को चाहिए कि वह इराक़ी सुरक्षा बलों को मजबूत करे और किसी भी विदेशी सैन्य उपस्थिति पर पूर्ण विराम लगाए। हालांकि यह प्रस्ताव संसद में बहुमत से पारित हुआ, लेकिन अमेरिका ने इस पर कोई अमल नहीं किया।