यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इस्राईली बस्तियों के लगातार विस्तार की आलोचना करते हुए इसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां दो-राष्ट्र समाधान की संभावनाओं को कमजोर कर रही हैं।
आयरलैंड के शहर कॉर्क में प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फॉन डेर लेयेन ने कहा कि कब्जे वाले क्षेत्रों की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। उनके अनुसार, बस्तियों के विस्तार और बढ़ती हिंसा के कारण स्थायी शांति स्थापित करने के प्रयासों को गंभीर खतरा पैदा हो गया है।
उन्होंने कहा कि यूरोपीय आयोग ने इस्राईल को मिलने वाली कुछ व्यापारिक सुविधाओं और विशेष रियायतों को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो इसका इस्राईल की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
फॉन डेर लेयेन ने कहा कि यह प्रस्ताव लगभग 10 महीने पहले यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को भेजा गया था और अब इस पर अंतिम फैसला सदस्य देशों को करना है।
उन्होंने याद दिलाया कि पिछले महीने यूरोपीय संघ ने कुछ कट्टरपंथी ज़ायोनी बस्तीवासियों पर प्रतिबंध लगाए थे।
इसके अलावा, कुछ सदस्य देशों ने इस्राईल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन-गवीर पर भी प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। हालांकि, इस मुद्दे पर अभी तक यूरोपीय संघ के देशों के बीच आम सहमति नहीं बन सकी है।