योगी सरकार ने यूपी में 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगाईं
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अगले 6 महीने तक हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी कर्मचारी और नेताओं को निर्देश दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। पुलिस बिना वारंट जारी करें हड़ताल करने वालों को गिरफ्तार कर सकती है।
सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर बताया गया कि एस्मा ऐक्ट लगने के बाद कोई भी कर्मचारी हड़ताल-प्रदर्शन करता है तो ऐक्ट उल्लंघन के मामले में उसकी बिना वारंट गिरफ्तारी होगी। इससे पहले योगी सरकार ने 2023 में छह महीने तक के लिए हड़ताल पर रोक लगाई थी। तब सरकार ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के कारण फैसला लिया था।
एस्मा का इस्तेमाल उस समय किया जाता है, जब कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं। इसका इस्तेमाल हड़ताल को रोकने के लिए किया जाता है। विभिन्न मांगों को लेकर किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। यूपी-दिल्ली बॉर्डर पर किसान और सुरक्षा कर्मी आमने-सामने हैं। इससे पहले 2020 में भी किसान आंदोलन हुआ था। तब ये आंदोलन एक साल से भी लंबा चला था।
योगी सरकार के इस कदम के पीछे उत्तर प्रदेश में चालू होने जा रही बोर्ड की परीक्षाएँ, आगामी लोकसभा चुनाव और वर्तमान में चल रहा किसान प्रदर्शन माना जा रहा है। इससे पहले योगी सरकार ने ESMA का उपयोग जुलाई 2023 में किया था, तब बिजली कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार ने बिजली आपूर्ति सुचारू करने के ESMA लगाया था।
वहीं, किसान प्रदर्शन का भी असर इस निर्णय पर माना जा रहा है। गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में आए किसान प्रदर्शनकारी दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। वे हरियाणा पार करके दिल्ली आना चाहते हैं। हालाँकि, अभी अधिकांश किसानों को पंजाब और हरियाणा सीमा पर रोक दिया गया है। पुलिस उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है।
किसानों के संगठन दावा कर रहे हैं कि उनके साथ हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी हैं। हालाँकि, इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका कोई ख़ास असर नहीं देखा जा रहा। उत्तर प्रदेश से किसान प्रदर्शन की कोई बड़ी खबर अभी सामने नहीं आई है और न ही कहीं प्रदर्शन देखने को मिला है।