चुनाव आयुक्तों परलाया गया नया विधेयक रद्द होना चाहिएः जस्टिस नरीमन
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन ने कहा कि दो दिन पहले राज्यसभा द्वारा पारित मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से खतरे में डालता है।
“हमें अब यह देखना होगा कि यह विधेयक कैसे अधिनियम बनता है और मुझे यकीन है कि इसे चुनौती दी जाएगी। मेरे अनुसार, इसे मनमाना कानून मानकर रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह चुनाव आयोग के कामकाज की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से खतरे में डालता है। कानून से जुड़ी खबरों की वेबसाइट लाईव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व न्यायाधीश रोहिंटन एफ नरीमन ने कहा है कि हमें अब यह देखना होगा कि यह विधेयक कैसे एक कानून बनता है और मुझे यकीन है कि इसे चुनौती दी जाएगी।
चुनाव आयोग भी जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा तो मुझे उम्मीद है कि यह विधेयक (जो अब अधिनियम बन जाएगा) रद्द कर दिया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़े खतरे से भरा है, जो मैं देख सकता हूं।”नरीमन ने श्रीमती बंसारी शेठ बंदोबस्ती व्याख्यान “भारत का संविधान: नियंत्रण और संतुलन” शीर्षक से देते हुए ये मजबूत दावे किए।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा अनूप बरनवाल के मामले में दिये गये फैसले के बारे में बताया। इस ऐतिहासिक फैसले में न्यायालय ने आदेश दिया कि जब तक संसद कानून पारित नहीं करती, तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता (या विपक्ष के नेता) और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) की समिति की सलाह पर की जाएगी।
“वर्ष के अंत में आपने सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लिया कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे की जानी चाहिए, क्योंकि यदि चुनाव आयुक्त पक्षपातपूर्ण होंगे तो कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा और कोई लोकतंत्र नहीं होगा।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि जब तक संसद निर्णय नहीं लेती (क्योंकि अनुच्छेद 324, जो चुनाव के संचालन की बात करता है, विशेष रूप से कहता है कि जब तक संसद निर्णय नहीं लेती, तब तक वह राष्ट्रपति होगा) फिर यह कहा गया कि यह उचित होगा, यदि आप चुनाव आयुक्त के रूप में स्वतंत्र व्यक्तियों के पास जा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, सीजेआई और विपक्ष के नेता के रूप में तीन व्यक्ति होंगे जो अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे।
हालांकि, इसके संबंध में 12 दिसंबर को राज्यसभा द्वारा विधेयक पारित किया गया, जिसने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति की संरचना को बदल दिया। विधेयक के अनुसार, राष्ट्रपति चयन समिति की सिफारिश के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। इस समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे। इस प्रकार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को केंद्रीय मंत्री के साथ प्रतिस्थापित किया गया।