कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट लगाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
उत्तर प्रदेश में नाम और पहचान वाले बोर्ड लगाने के फैसले पर छिड़ा विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया है। NGO एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर कल सुनवाई हो सकती है। भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों, रेस्टोरेंट, ढाबों और होटलों पर नाम वाले बोर्ड लगाने के आदेश जारी किए हैं, जिस पर पिछले एक हफ्ते से विवाद छिड़ा हुआ है।
माना जा रहा है कि 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ इस विवादित मामले पर सुनवाई करते हुए कोई बड़ा फैसला सुना सकती है। अहम ये है कि शनिवार (20 जुलाई) को दाखिल की गई याचिका में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एनजीओ ने योगी सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश को रद्द करने की मांग की है।
बता दें कि, योगी सरकार की देखादेखी उत्तराखंड सरकार ने भी प्रदेश में बोर्ड लगाने का आदेश लागू किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में फैसले के विरोध की लहर है। सियासत गरमाई हुई। एक ओर जहां कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी विरोध कर रही है, वहीं अब भाजपा के नेतृत्व वाले NDA में शामिल राष्ट्रीय लोकदल (RLD) व अन्य दल भी इस फैसले के विरोध में आ गए हैं। जयंत चौधरी ने तो बड़ा बयान दे दिया है।
कानूनविद् और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल आलोचना करते हुए कहते हैं कि इस तरह की राजनीति हमें विकसित भारत की ओर नहीं ले जाएगी। यह समाज को बांटने वाला है और इससे आम आदमी को कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकील शमशाद आलम कहते हैं कि राज्य सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जो वर्ग विशेष के पक्ष में नहीं हैं। हलाल से लेकर नेम-प्लेट नियम तक देखा जाए तो इसमें सूबे की सरकार की नीयत साफ दिख जाएगी। इससे समाज को किसी भी सूरत में सही दिशा नहीं मिल सकती।
बता दें कि, सावन के महीने में निकलने वाली कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है। राज्य में चार प्रमुख कांवड़ यात्रा मार्ग हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार से शुरू होकर पश्चिम यूपी के जिलों से गुजरता है। पश्चिमी यूपी के मार्गों के अलावा, पूर्वी यूपी में स्थित वाराणसी से भी कांवड़ यात्रा होती है और झारखंड के देवगढ़ में समाप्त होती है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बाराबंकी और गोंडा के बीच भी कांवड़ यात्रा होती है।