बारह राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू: निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को घोषणा की कि देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों की विशेष विस्तृत पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आयोग के अनुसार, यह पहल मतदाता सूचियों को अद्यतन, सटीक और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से की जा रही है ताकि आगामी चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।
आयोग ने बताया कि बिहार में एसआईआर की सफलता के बाद अब इस अभियान का दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित नौ राज्यों को शामिल किया गया है। इन राज्यों में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं को कवर किया जाएगा। इसके अलावा तीन केंद्रशासित प्रदेश — अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुडुचेरी — भी इस प्रक्रिया में शामिल हैं। कुल मिलाकर 321 जिलों और 1,843 विधानसभा क्षेत्रों में यह कार्य किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग ने बताया कि एसआईआर की गणना अवधि 5 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक चलेगी। इस दौरान पात्र मतदाताओं के नामों का सत्यापन, नई प्रविष्टियों का पंजीकरण, मृतकों या दोहराए गए नामों को हटाने जैसी प्रक्रियाएँ की जाएँगी।
आयोग ने यह भी कहा कि 27 अक्टूबर 2025 तक प्रत्येक पंजीकृत मतदाता को एक ईएफ (इलेक्टोरल फॉर्म) प्रदान किया जाएगा। यह फॉर्म आंशिक रूप से पहले से भरा हुआ होगा, ताकि मतदाता अपनी जानकारी आसानी से जांच सकें और आवश्यक संशोधन कर सकें। आयोग के अनुसार, इन फॉर्मों का वितरण कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पहले ही शुरू हो चुका है।
निर्वाचन आयोग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस विशेष पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय भागीदारी करें, अपने नाम और विवरण की जांच करें तथा यदि आवश्यक हो तो सुधार कराएँ। आयोग का मानना है कि इस व्यापक पुनरीक्षण से देशभर की मतदाता सूचियाँ अधिक पारदर्शी, सटीक और अद्यतन बनेंगी, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और भी सुदृढ़ होगी।