शरद पवार की राजनीति समझ से परे

शरद पवार की राजनीति समझ से परे

महाराष्ट्र में एनसीपी टूट गयी। अजित पवार प्रफुल्ल पटेल छगन भुजबल जैसे वरिष्ठ नेताओं सहित 32 विधायकों के साथ शिंदे कैबिनेट में उपमुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन क्या यह बग़ावत अचानक हुई है? क्या सचमुच शरद पवार को इसकी भनक तक नहीं लगी? यह कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आजकल महाराष्ट्र के राजनैतिक गलियारों में गूँज रहे हैं।

शरद पवार राजनीति के ऐसे माहिर खिलाड़ी हैं जिनके किसी भी दांव को समझना उनके विरोधियों के लिए आसान नहीं है। उनको ठीक-ठीक पता था कि क्या होने वाला है। उनके भतीजे अजीत पवार लंबे समय से यह चाहते थे कि उनके चाचा उनके लिए ज़मीन छोड़ दें, लेकिन शरद पवार अपने या पार्टी के युवाओं के लिए जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे और अजित पवार इसके लिए उनके ऊपर पर दबाव बना रहे थे।

इस साल मई में जब सीनियर पवार ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की तो वह काफी हद तक सफल हुए। लेकिन यह कार्यकाल अल्पकालिक था और इससे पहले कि अजित जश्न मना पाते, अंकल समर्थकों की ‘इच्छा’ का सम्मान करते हुए लौट आए। शरद पवार उस सियासी दांव के माहिर खिलाड़ी हैं जिसकी काट पाना मुश्किल है। अजित पवार चाचा के विश्वस्तों को तोड़ने की कोशिश में लगे थे जबकि एनसीपी (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) के पतन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर पवार खुश और संतुष्ट दिखे।

शरद पवार की जीवनी ऑन माई टर्म्स के अनदेखे लेखक आनंद अगाशे कहते हैं, ”वे (पार्टी के टूटने से) बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं हैं।” पवार ने खुद कहा था कि उन्होंने 1980 में सबसे बुरा समय देखा था जब तत्कालीन 58 कांग्रेस (समाजवादी) विधायकों में से छह को छोड़कर सभी कांग्रेस (आई) में शामिल हो गए थे। वे कहते हैं, ”फिर मैंने पार्टी का पुनर्निर्माण किया और अगले चुनाव में पार्टी छोड़ने वाले 3 सांसदों को छोड़कर बाकी सभी चुनाव हार गए।

मीडिया एनसीपी के विभाजन को शरद पवार खेमे के लिए अपूरणीय क्षति के रूप में देख रहा है। सीनियर पवार को अजित गुट के मुकाबले कम विधायकों का समर्थन हासिल है, लेकिन मीडिया शायद इस बात को नज़रअंदाज़ कर रहा है कि यह विधानसभा अगले साल भंग हो जाएगी और उससे पहले लोकसभा चुनाव होंगे और जब साल के अंत में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव आएंगे तो बहुत कुछ बदल सकता है।

विधानसभा चुनाव के समय यही विधायक विधानसभा टिकट के लिए दौड़ेगे और फिर अपनी संभावनाओं का आकलन करेंगे। एक अन्य राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, अभय देशपांडे कहते हैं, फिलहाल अजित और उनके समर्थक “जिन्होंने कम से कम तीन पीढ़ियों के लिए पर्याप्त पैसा कमाया है” ने जेल से बाहर रहने के लिए सौदेबाजी की है। लेकिन देशपांडे का कहना है कि अब उन्हें मतदाताओं या राकांपा समर्थकों द्वारा दोबारा स्वीकार किए जाने की संभावना नहीं है।

दरअसल, जैसा कि उनके जीवनी लेखक ने सुझाव दिया है, पवार सीनियर वास्तव में विभाजन से ‘बेखौफ’ हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि जब वोट के लिए लोगों के पास जाने का समय आता है, तो उनके पास बेहतर कार्ड होते हैं। शरद पवार जानते हैं कि लोग उन्हें वोट देते हैं, किसी एनसीपी उम्मीदवार को नहीं।

उदाहरण के लिए, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की 14वीं पीढ़ी के वंशज, चार बार के एनसीपी सांसद उदयनराज भोसले ने सतारा से लोकसभा चुनाव जीतने के कुछ ही हफ्तों बाद भाजपा में शामिल होने के लिए इस्तीफा दे दिया, तो अक्टूबर 2019 में उपचुनाव हुआ और भोसले का मुकाबला करने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार ढूंढने में पवार को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। आख़िरकार, उन्होंने एक ऐसे निवर्तमान नौकरशाह का नाम तय किया जिसका कोई राजनीतिक आधार नहीं था। फिर भी यह नौकरशाह भारी बहुमत से जीता। जनता ने अपने प्रिय राजा की नहीं बल्कि शरद पवार के उम्मीदवार को चुना।

अब सवाल यह उठता है कि एनसीपी में अंदरूनी कलह और उसके बाद हुए अलगाव से बीजेपी को क्या फायदा होने की उम्मीद है? जाने-माने मराठी पत्रकार अस्बे को लगता है कि अजित अपने लिए नहीं बल्कि भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, जो वरिष्ठ पवार को महाराष्ट्र में अपनी सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखती है। शिवसेना के टूटने के बाद भी, एमवीए (महा विकास अघाड़ी) गठबंधन अभी भी मजबूत दिख रहा है, और कई आंतरिक भाजपा सर्वेक्षणों में पाया गया कि शिंदे के साथ गठबंधन के कारण पार्टी अपनी जमीन खो रही है।

जब उन्हें एहसास हुआ कि शिंदे उनके लिए बोझ बनते जा रहे हैं, तो उन्हें एमवीए को अस्थिर करने के लिए कुछ करना पड़ा। लेकिन भाजपा यह देखने में विफल रही है कि महाराष्ट्र के लोग एमवीए की ओर इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वह क्या कर रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह भाजपा की हरकतों से तंग आ चुके हैं जो उसने 2019 के बाद से किया है। उन्होंने अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ सभी प्रकार की रणनीति अपनाई है।

सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के आंतरिक सर्वेक्षण में बंगाल, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र को चार प्रमुख राज्यों के रूप में पहचाना गया है, जहां से उसके पास लगभग 140-135 लोकसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र एकमात्र राज्य है जहां वह अपनी लोकसभा सीटें बरकरार रखने की उम्मीद कर सकती है। दक्षिण भारत में उनकी संभावना वास्तव में कम है और मध्य और उत्तर भारत में मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में वोटर किसी भी तरफ जा सकते हैं।

बीजेपी को लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए इन राज्यों में बड़ी जीत हासिल करनी होगी, इसलिए यह खेल खेला गया। 2019 में बीजेपी-शिवसेना ने 48 में से 42 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें 18 सीटें शिवसेना के खाते में गईं। अखबारों की रिपोर्ट को छोड़ दें तो ऐसा लगता है कि बीजेपी को यह विश्वास हो गया है कि शिंदे उन्हें 5 से ज्यादा सीटें नहीं जिता सकते।

देशपांडे कहते हैं, ”अभी रुको और आगे देखो। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, अजित पवार भी बीजेपी के लिए बोझ बनते चले जाएंगे। उनका कहना है कि एनसीपी का वोट बैंक धर्मनिरपेक्ष है जबकि राज्य की सांप्रदायिक सद्भावना को ख़राब करने की बीजेपी की कोशिशों का भी उल्टा असर हुआ है। ध्रुवीकरण का असर यह है कि मुस्लिम वोट आम तौर पर एमवीए के पक्ष में जमा होता दिख रहा है। खासकर उद्धव की शिवसेना के पक्ष में।

स्पष्ट रूप से अपनी पार्टी को नरम हिंदुत्व की ओर ले जाने के बारे में उद्धव के सार्वजनिक बयानों ने मुस्लिम भय को काफी हद तक कम कर दिया है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने विधानसभा में धर्म को राजनीति के साथ मिलाने के लिए माफ़ी मांगी और फिर रमज़ान के दौरान मुसलमानों को परेशान करने के भाजपा के प्रयासों का जोरदार विरोध किया। इसके कारण, उन्होंने ‘हिंदुत्व के लिए गद्दार’ घोषित होने का जोखिम भी उठाया।