सोनिया गांधी की किताब में ख़ुलासा: प्रणब मुखर्जी बनना चाहते थे प्रधानमंत्री
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रणब मुखर्जी ने 2010 में तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री बनने की अपनी ‘पुरानी और लंबे समय से चली आ रही इच्छा’ का संकेत दिया था। उस दौरान उन्होंने यह सुझाव देकर सोनिया गांधी को हैरान कर दिया था कि शायद अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव का समय आ गया है।
अपनी बेबाक किताब ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ (Belonging: A Journey of Love) में सोनिया गांधी ने उन आरोपों को ख़ारिज किया है, जिनमें कहा जाता रहा है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के कार्यकाल में वह पर्दे के पीछे से सरकार चलाती थीं और फैसलों में हस्तक्षेप करती थीं।
सोनिया गांधी लिखती हैं कि, एक समय उनके लिए यह बात पूरी तरह स्पष्ट थी कि देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते वह उन्हें अपनी राय और सुझाव दे सकती थीं तथा उनसे असहमति भी जता सकती थीं, लेकिन उनका कर्तव्य था कि वह प्रधानमंत्री के फैसलों का सम्मान करें।
वह लिखती हैं, ”इसके अलावा, मैंने यह भी तय कर लिया था कि मैं किसी भी परिस्थिति में ऐसी ग़लतफहमी पैदा नहीं होने दूंगी, जिससे हमारे विरोधियों को खुश होने का मौका मिले और हमारी सरकार कमज़ोर हो।”
मंगलवार को जारी हुई उनकी इस किताब के 526 पन्ने हैं। किताब की शुरुआत ऋग्वेद के एक मंत्र से होती है, जिसका भावार्थ है- ”साथ चलो, साथ बोलो, तुम्हारे मन एक समान हों। तुम्हारे उद्देश्य एक हों, तुम्हारे हृदय और विचारों में एकरूपता हो, ताकि तुम एकजुटता और सामंजस्य के साथ रह सको।”
सोनिया गांधी के मुताबिक़, प्रधानमंत्री और उनके बीच ज़िम्मेदारियों का एक अघोषित बंटवारा था, जो सफलतापूर्वक काम कर रहा था। सरकार की जिम्मेदारी डॉ. मनमोहन सिंह के पास थी और पार्टी की ज़िम्मेदारी उनके पास।पार्टी और सरकार के बीच अधिकारों के बंटवारे का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने एक घटना का उल्लेख किया है, जिसमें प्रणब मुखर्जी ने एक बार प्रधानमंत्री बनने की अपनी इच्छा का संकेत दिया था।
दोनों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने के लिए एक कोर ग्रुप बनाया गया था, जिसकी हर सप्ताह प्रधानमंत्री के साथ बैठक होती थी। इस समूह के अन्य सदस्यों में प्रणब मुखर्जी शामिल थे, जो 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की कैबिनेट में मंत्री रह चुके थे। इसके अलावा, राजनीतिक रूप से अनुभवी और कुशल नेता अर्जुन सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री; केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ए.के. एंटनी और अहमद पटेल भी इस समूह का हिस्सा थे।
सोनिया गांधी लिखती हैं कि संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए गठित रणनीति समूह (स्ट्रैटेजी ग्रुप) के सदस्यों के रूप में भी उनकी नियमित बैठकें होती थीं।
वह आगे लिखती हैं, ”कभी-कभी प्रणब जी, जैसा कि मैं उन्हें हमेशा बुलाती थी, मुझसे अनौपचारिक बातचीत करने के लिए रुक जाया करते थे। उस समय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के साथ उनके गंभीर मतभेद पैदा हो गए थे।” सोनिया गांधी के अनुसार, 2010 में एक बार प्रणब मुखर्जी ने अपनी नाराज़गी जाहिर करने के बाद उन्हें यह सुझाव देकर चौंका दिया कि शायद अब शीर्ष स्तर पर नेतृत्व में बदलाव का समय आ गया है।
सोनिया गांधी लिखती हैं, ”मैंने उनकी इस बात को प्रधानमंत्री बनने की उनकी लंबे समय से चली आ रही इच्छा के संकेत के रूप में समझा। मैंने बेहद सहजता से बातचीत का रुख बदल दिया। हालांकि, संभव है कि वह इससे निराश हुए हों, लेकिन उन्होंने कभी मुझे यह महसूस नहीं होने दिया कि वह इस बात को लेकर मुझसे नाराज़ हैं।”
सोनिया गांधी इस बात का भी उल्लेख करती हैं कि 2012 में कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति पद के लिए यूपीए का उम्मीदवार बनाया था और वह चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने। वह लिखती हैं कि प्रणब मुखर्जी एक शिक्षित, अनुभवी और जानकार राजनेता थे और हमेशा से ऐसे ही रहे थे।
यूपीए सरकार में पर्दे के पीछे से सत्ता चलाने के आरोपों पर सफाई
यूपीए सरकार के कार्यकाल (2004 से 2014) के दौरान वास्तविक सत्ता सोनिया गांधी के हाथों में होने और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के केवल नाममात्र का प्रधानमंत्री होने के आरोपों पर भी उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी है।
सोनिया गांधी लिखती हैं कि इस तरह की कहानियों और आरोपों की कोई कमी नहीं थी। इनमें से कुछ कहानियां प्रधानमंत्री के रीबी लोगों की ओर से भी फैलाई गई थीं।
वह लिखती हैं, ”एक दशक बाद मेरे एक पूर्व सहयोगी की किताब प्रकाशित हुई, जिसमें मेरे विरोधियों की ओर से लगातार फैलाए जा रहे उन दुर्भावनापूर्ण और पूरी तरह झूठे आरोपों को दोहराया गया। इन आरोपों में कहा गया था कि मैं प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से सरकारी फाइलें मंगवाती थी, प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करती थी और महत्वपूर्ण नियुक्तियां करती थी।”
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की ओर से बार-बार लगाए जाने वाले इन आरोपों को खारिज करते हुए सोनिया गांधी कहती हैं कि वर्षों के दौरान उन पर इससे भी गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन जिस मनगढ़ंत आरोप से उन्हें सबसे ज्यादा दुख पहुंचा, वह यह था कि वह सरकारी फाइलें देखती थीं।
वह लिखती हैं, ”सरकार से बाहर किसी भी व्यक्ति के लिए सरकारी फाइलें देखना अनुचित है। मैं हमेशा नियमों का पालन करने को लेकर बेहद सतर्क रहती थी और उस दौर में तो विशेष रूप से इसका ध्यान रखती थी।”
सोनिया गांधी के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने उस समय एक आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट रूप से इन आरोपों का खंडन किया था। बयान में कहा गया था कि सोनिया गांधी को कभी भी सरकारी फाइलें नहीं दिखाई गई थीं।