प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानो के साथ अपनी बातचीत की पेशकश को दोहराते हुए आज कहा कि कृषि सुधार कानूनों पर सरकार 22 जनवरी के अपने प्रस्ताव का पालन कर रही है और कृषि मंत्री को फोन करके बातचीत को बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां संसद के बजट सत्र के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों के मुद्दे पर खुलकर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 22 जनवरी को जो बात कही थी उस पर आज भी बाक़ी है और जो प्रस्ताव कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने रखा था, वह अभी भी मान्य है। उन्होंने दोहराया कि कृषि मंत्री से सिर्फ एक फोन करके बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है।
उन्होंने कहा, “कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से जो कहा है उसे हम दोहराना चाहते हैं बताना चाहते हैं।” हमने कहा है कि हम एक सामान्य समझौते पर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन हम सुझाव दे रहे हैं कि आप विचार करें। मैं केवल एक फोन कॉल की दूरी पर हूँ। सरकार का प्रस्ताव अभी भी वही है। कृपया इसे अपने अनुयायियों तक पहुचाएं। बातचीत से ही हल निकलेगा। हम सभी को राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए।