‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ भारत के लोकतंत्र के लिए विनाशकारी होगा: ओवैसी
हैदराबाद. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि ‘वन नेशन’, ‘वन इलेक्शन’ भारत के लोकतंत्र और संघवाद के लिए एक आपदा होगी। उन्होंने कहा, “यह एक ऐसा समाधान है जो समस्याओं को ढूंढता है।
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ की उच्च स्तरीय समिति के सचिव नितिन चंद्रा को लिखे पत्र में ओवैसी ने प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। उन्होंने इस पत्र की एक कॉपी सोशल मीडिया पर भी शेयर की है।
उन्होंने कहा कि उन्होंने संवैधानिक कानून के आधार पर कई बार ”स्थायी आपत्तियां” उठाई हैं। हालाँकि, प्रारंभिक और मूल दोनों आपत्तियों को खारिज कर दिया गया था।
लोकतंत्र में क़ानून विशेषज्ञों की पहली आवश्यकता का उल्लेख करते हुए की, “जो इस बात पर ज़ोर देता है कि पॉलिसी बनाने की आवश्यकता क्यों है” ओवैसी ने दावा किया कि सरकार द्वारा कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है।
ओवैसी ने पत्र में लिखा कि ‘संसदीय स्थायी समिति’, नीति आयोग और विधि आयोग ने यह नहीं दर्शाया कि ऐसी कार्रवाई आवश्यक थी। इसके बजाय, कार्यान्वयन पर जोर देने के साथ बहस जारी रही। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि उच्च स्तरीय समिति के संदर्भ की शर्तें “खराब” थीं।
हालाँकि, इसमें इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि व्यवस्था परिवर्तन संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है या नहीं।
ओवैसी ने पूछा, “अगर संवैधानिक आवश्यकताएं वित्तीय या प्रशासनिक विचारों के अधीन होतीं, तो इससे बेतुके परिणाम सामने आते। क्या लागत के कारण स्थायी सिविल सेवा और पुलिस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? क्या देरी के कारण न्यायाधीशों की भर्ती रोक दी जानी चाहिए?”