देश में क़ानून सबसे ऊपर, ट्विटर को मानने होंगे नए क़ानून: अश्विनी
केंद्र सरकार के नए सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पद संभाते ही ट्विटर के सख्त रुख अपनाते हुए कहा है की देश का क़ानून सबसे ऊपर है इसलिए ट्विटर को को नए नियम को मानना ही होगा
बता दने कि अश्विनी वैष्णव ने नए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कल ही रविशंकर प्रसाद की जगह ली है. प्रसाद पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ अपनी नोंक-झोंक लेकर चर्चा में रहे थे. क्योंकि भारत सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल कंटेंट बनाने वाले प्लेटफॉर्म्स पर नए आईटी कानून लागू किए गए हैं. और ट्विटर ने अभी तक उन नियमों का पालन नहीं किया है जिसके चलते ट्विटर थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए जिम्मेदार होंगे. और यूज जेनरेटेड कंटेंट के लिए जवाबदेह होना होगा.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नए क़ानूनों के तहत एक ग्रीवांस मैनेजर की नियुक्ति करनी है, क्योंकि कंपनी ने यूएस के एक अधिकारी को नियुक्त किया था, जिसने कुछ दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया था. इस कानून में प्रावधान है कि कंपनी को भारत स्थित अधिकारी को इस पद के लिए नियुक्त करना होगा.
हालाँकि आज ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि उसे भारतीय नागरिकता वाले किसी व्यक्ति को ग्रीवांस ऑफिसर चुनने के लिए उसे आठ हफ्तों का वक्त चाहिए.
डी एन ऐ के अनुसार आईटी मंत्री ये टिप्पणी उस दिन सामने आई है जब ट्विटर ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि नए आईटी नियमों के अनुरूप आरजीओ को नियुक्त करने के लिए उसे आठ सप्ताह की आवश्यकता होगी।
बता दें कि ट्विटर को दो दिनों पहले ही हाईकोर्ट ने नियमों का पालन करने की चेतावनी दी थी. ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति करने की डेडलाइन कबकी बीत चुकी है.