वक्फ संशोधन विधेयक पर 5 राज्यों में होगी जेपीसी की बैठक
नई दिल्ली: वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) 26 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच पांच राज्यों में आयोजित बैठकों के दौरान अनौपचारिक चर्चा करेगी। इस दौरान वक्फ कानून में प्रस्तावित संशोधनों को सरल बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों को शामिल किया जाएगा। बता दें कि वक्फ कानून देशभर में पंजीकृत वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करता है।
रिपोर्ट के अनुसार, पहली बैठक 26 सितंबर को मुंबई में आयोजित की जाएगी, जिसमें महाराष्ट्र सरकार, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस प्रारंभिक बैठक में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, प्रभावशीलता और सशक्तिकरण जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
संयुक्त संसदीय समिति अगले दिन 27 सितंबर को अहमदाबाद, गुजरात में परामर्श करेगी, जिसमें गुजरात सरकार, गुजरात वक्फ बोर्ड और अन्य संबंधित पक्षों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सरकारी अधिकारियों के अलावा, बार काउंसिल, वकील और मुतवल्ली (वक्फ प्रबंधक) के कानूनी पेशेवर इस बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे कि प्रस्तावित सुधार राज्य में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं।
जेपीसी इसके बाद 28 सितंबर को हैदराबाद जाएगी, जहां कई प्रमुख वक्फ संपत्तियां मौजूद हैं। हैदराबाद में होने वाली बातचीत में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जबकि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड भी भाग लेगा। 30 सितंबर को जेपीसी परामर्श के लिए चेन्नई, तमिलनाडु जाएगी और फिर 1 अक्टूबर को बेंगलुरु, कर्नाटक में चर्चा करेगी।
इन बैठकों में विधेयक के प्रमुख बिंदुओं की समीक्षा की जाएगी, जिसमें रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण, कठोर ऑडिटिंग के तरीके, अतिक्रमण से निपटने के लिए आधुनिक कानूनी उपाय और वक्फ के प्रबंधन का विकेंद्रीकरण शामिल हैं। जेपीसी का देशभर में परामर्श का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामुदायिक प्रतिनिधियों की राय एकत्र करना है ताकि वक्फ अधिनियम में सुधार के लिए एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके।