भारत और यूएई (दिरहम और रुपये) में आपसी व्यापार करेंगे
भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने आपसी व्यापार में स्थानीय मुद्रा के उपयोग को प्रोत्साहित देने और दोनों देशों से अपने नागरिकों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए दोनों देशों की राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान प्रणालियों को जोड़ने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऐतिहासिक समझौते पर शनिवार को हस्ताक्षर किए गए, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबूधाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद दोनों पक्षों ने तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए। जिसमें दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्रा (दिरहम और रुपये) में आपसी व्यापार शामिल है। भुगतान और मैसेजिंग सिस्टम को आपस में जोड़ने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों द्वारा एक अन्य समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।
भारत और यूएई के बीच तीसरा समझौता शिक्षा के क्षेत्र में हुआ। इसके तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली संयुक्त अरब अमीरात के अबूधाबी में एक परिसर स्थापित करेगा।
बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि चर्चा में दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि द्विपक्षीय व्यापार में भुगतान के लिए दोनों देशों की स्थानीय मुद्रा भुगतान प्रणालियों का विकास आपसी विश्वास का संकेत है। इसके अलावा, यह दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं की ताकत को प्रदर्शित करता है और संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच आर्थिक जुड़ाव को बढ़ाता है।
दोनों नेताओं ने अपनी तत्काल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करके सीमा पार लेनदेन को अधिक कुशलता से सुविधाजनक बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच भुगतान प्रणाली को सरल बनाने में रुचि व्यक्त की। इन प्रणालियों के बीच एकीकरण से दोनों देशों के नागरिकों और अन्य निवासियों के लिए भुगतान सेवाओं तक पहुंच बढ़ेगी और सभी को लाभ होगा।
दोनों नेताओं ने बहुपक्षवाद के महत्व पर जोर दिया और न्यायसंगत, नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मामलों पर दोनों पक्षों के बीच समन्वय पर भी संतोष व्यक्त किया, खासकर 2022 में, जब दोनों देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान यूएई की उपलब्धियों की सराहना की। यूएई ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी के लिए अपना समर्थन दोहराया।
प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति को 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया।