सरकार के पास मुफ्त चीजों के लिए पैसा है, जजों की तनख्वाह के लिए नहीं: सुप्रीम कोर्ट
बार और बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकारों के पास उन नागरिकों को मुफ्त सुविधाएं देने के लिए पैसे हैं जो काम नहीं करते हैं, लेकिन जिला न्यायालय के जजों की तनख्वाह और पेंशन के भुगतान के दौरान वित्तीय संकट का हवाला दिया जाता है। यह टिप्पणी अटॉर्नी जनरल आर. वेंकट रमन के इस बयान के बाद आई कि न्यायिक अधिकारियों की तनख्वाह और पेंशन तय करते समय सरकार को अपनी वित्तीय मजबूरियों का ध्यान रखना चाहिए।
सामाजिक कल्याण योजनाओं जैसे मुफ्त सार्वजनिक परिवहन और बिजली बिलों में छूट को कुछ लोग मुफ्त सुविधाओं के तौर पर देखते हैं। यह टिप्पणी ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन द्वारा 2015 में दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान की गई। इसमें न्यायिक की तनख्वाह और पेंशन के सवाल को उठाया गया था।
बेंच ने “लाड़ली बहना योजना” और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा किए गए वादों की ओर इशारा किया। जस्टिस बी. आर. गवई और ए. जी. मसीह की बेंच ने अटॉर्नी जनरल के तर्क का जवाब देते हुए कहा, “राज्यों के पास उन लोगों के लिए पैसा है जो कोई काम नहीं करते, लेकिन जब वित्तीय बाधाओं की बात होती है, तो हमें इसे भी देखना चाहिए। चुनाव आते हैं, और आप लाड़ली बहना और अन्य नई योजनाओं की घोषणा करते हैं, जहां आप तय रकम देते हैं। दिल्ली में किसी न किसी पार्टी द्वारा घोषणा की जाती है कि सत्ता में आने पर वे ₹2500 देंगे। इसके अलावा, अन्य राजनीतिक दल भी ऐसे नकद देने वाले वादे करते हैं।”
इसके जवाब में, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वादाखिलाफी पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और राज्यों के वित्तीय बोझ से संबंधित वास्तविक चिंताओं पर विचार होना चाहिए। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने यह चिंता व्यक्त की थी कि जिला जजों को दी जाने वाली पेंशन बहुत कम है। 2013 में, सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने फैसला दिया था कि सरकार द्वारा पात्र और जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाने वाली धनराशि सीधे राज्य की नीति से जुड़ी है, जिसमें अदालत का हस्तक्षेप नहीं हो सकता।
अगस्त 2022 में, अदालत ने राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधाओं के वितरण पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को तीन जजों की बेंच के पास भेज दिया था। इस बीच, कई राजनीतिक दलों ने अदालत में यह दलील दी कि सामाजिक कल्याण योजनाओं को मुफ्त रेवड़ियों के रूप में नहीं देखा जा सकता। अक्टूबर में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से कहा था कि वे चुनावों के दौरान मुफ्त चीजों के वितरण को चुनौती देने वाली ताजा याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करें।