आज़ादी के 80 साल बाद भी भारत अंग्रेज़ी की गुलामी से आज़ाद नहीं हो पाया: जस्टिस चौधरी
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम चौधरी ने आज़ादी के लगभग आठ दशक बीत जाने के बावजूद भारत में अंग्रेज़ी भाषा पर लगातार निर्भरता को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश अब तक अपने पूर्व औपनिवेशिक शासकों की भाषा के प्रभाव से खुद को मुक्त नहीं कर पाया है।
जस्टिस चौधरी ने 6 नवंबर को अपने विदाई समारोह में हिंदी में संबोधन दिया था। वह 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने कहा कि भारत ने ब्रिटिश शासन से संवैधानिक और भौगोलिक आज़ादी तो हासिल कर ली, लेकिन अंग्रेज़ी भाषा का प्रभाव आज भी देश की संस्थाओं पर गहराई से बना हुआ है।
उन्होंने सवाल किया कि भारतीय आज भी अपने पूर्व शासकों की भाषा पर इतना निर्भर क्यों हैं?
उन्होंने कहा कि यह गंभीर चिंतन का विषय है, क्योंकि भारत में अनेक ऐसी भाषाएं मौजूद हैं, जो जटिल विचारों और कानूनी सिद्धांतों को व्यक्त करने में पूरी तरह सक्षम हैं। जस्टिस चौधरी ने स्पष्ट किया कि वह अंग्रेज़ी या किसी अन्य भाषा के विरोधी नहीं हैं। अपनी बात समझाने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने अन्य भाषाओं को मौसी और अंग्रेज़ी को विदेश से आई मौसी के समान बताया।
उन्होंने कहा कि सभी भाषाएं सम्मान की हकदार हैं, लेकिन दुख तब होता है, जब किसी भारतीय भाषा को, जो मां के समान है, कमतर समझा जाता है और उसे कम महत्व दिया जाता है।
अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल
जस्टिस चौधरी ने न्यायपालिका में क्षेत्रीय भाषाओं के अधिक से अधिक इस्तेमाल की वकालत की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में फैसले बांग्ला भाषा में दिए जा सकते हैं और गुजरात की अदालतों में गुजराती भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह हिंदी भाषी राज्यों की अदालतों में हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए।
उन्होंने जिला न्यायपालिका से पदोन्नत होकर हाईकोर्ट पहुंचने वाले न्यायाधीशों से कहा कि उन्हें हिंदी भाषा छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने इस धारणा को भी ख़ारिज किया कि, अंग्रेज़ी में लिखे गए फैसले ही हमेशा अधिक परिष्कृत, बेहतर या पेशेवर होते हैं।
गौरतलब है कि जस्टिस चौधरी के नाम इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदी भाषा में सबसे अधिक फैसले सुनाने का रिकॉर्ड है। रिपोर्टों के अनुसार, अक्टूबर 2026 तक उनके हिंदी में दिए गए फैसलों की संख्या 40 हजार से अधिक हो चुकी थी। वह दिसंबर 2019 में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुए थे और मार्च 2021 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया था।
कानूनी पृष्ठभूमि
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत कुछ अपवादों को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की कार्यवाही में अंग्रेज़ी भाषा के इस्तेमाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 348(2) के तहत राज्यपाल, राष्ट्रपति की सहमति से हाईकोर्ट की कार्यवाही में हिंदी या किसी अन्य राजभाषा के इस्तेमाल की अनुमति दे सकता है।
वहीं, राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत फैसलों में भी ऐसी भाषाओं के इस्तेमाल की अनुमति है, बशर्ते उनके साथ अंग्रेज़ी अनुवाद संलग्न किया जाए। उल्लेखनीय है कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट में वर्ष 1969 में ही हिंदी भाषा के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई थी।