चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में छूटे हुए मतदाताओं के नाम शामिल करने का आश्वासन दिया
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में पूरक हलफ़नामा दाख़िल कर आश्वासन दिया है कि, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची से छूट गए सभी पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा शामिल किए जाएंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के नाम पहले मतदाता सूची में दर्ज थे, लेकिन SIR की ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हो सके, वे बिना किसी क़ानूनी कार्रवाई के डर के फॉर्म-6 भरकर दोबारा पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आयोग ने बताया कि कुछ मतदाताओं में यह आशंका थी कि पहले से मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद दोबारा फॉर्म-6 भरने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस पर आयोग ने स्पष्ट किया कि, केवल पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के आधार पर किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, आवेदक का नाम किसी अन्य संसदीय या विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए और उसकी घोषणा निर्धारित क़ानूनी शर्तों के अनुरूप होनी चाहिए।
आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को निर्देश दिया है कि इस संबंध में स्थानीय भाषाओं में व्यापक प्रचार किया जाए, ताकि मतदाताओं की आशंकाएं दूर हो सकें।
इसके अलावा, ‘ASDD’ यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरे पंजीकरण वाले मतदाताओं की सूची में शामिल होकर नाम गंवाने वालों को भी दोबारा मौक़ा दिया जाएगा। आयोग ने 6 नवंबर 2026 को SIR वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर ऐसे मतदाताओं से संपर्क करने को कहा है।
ऐसे मतदाता अनुलग्नक-A के साथ अपना पूरा भरा हुआ गणना प्रपत्र वर्तमान निवास क्षेत्र के ERO, AERO या BLO के पास जमा कर सकेंगे। जिन लोगों ने निवास स्थान नहीं बदला है, उन्हें अनुलग्नक-B के माध्यम से पहले प्रपत्र जमा नहीं करने का कारण भी बताना होगा। दस्तावेज़ स्वयं या परिवार के सदस्य के जरिए जमा किए जा सकेंगे। ECINET पर ई-साइन के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
आयोग ने भरोसा दिलाया है कि पात्र मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने से वंचित नहीं रखा जाएगा। साथ ही, दोहरे पंजीकरण को रोकने के लिए आवश्यक सावधानियां भी बरती जाएंगी।

