दिल्ली सरकार ने एक वर्ष के लिए मुफ्त चीनी वितरण की मंजूरी दी
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकार ने नए साल के पहले सप्ताह में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खुश होने का अवसर प्रदान किया है। शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक ने ‘अंत्योदय अन्न योजना’ के तहत मुफ्त चीनी वितरण को मंजूरी दी है। यह निर्णय दिल्ली में जनवरी 2026 से मार्च 2027 यानी आगामी 15 महीने तक लागू रहेगा और इससे सभी एएवाई कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा।
सरकार के इस निर्णय को दिल्लीवासियों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नए साल का बड़ा तोहफा माना जा रहा है, जिससे लाखों परिवारों को सीधे राहत मिलेगी। कैबिनेट बैठक में निर्णय किया गया कि ‘अंत्योदय अन्न योजना’ के तहत सभी पात्र परिवारों को 15 महीने तक मुफ्त चीनी प्रदान की जाएगी।
सरकार का मानना है कि महंगाई के दौर में भोजन की बढ़ती कीमतों का सीधा प्रभाव गरीब परिवारों के रसोई पर पड़ता है। ऐसे में मुफ्त चीनी वितरण का यह निर्णय रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार साबित होगा। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि गरीबों और जरूरतमंदों की भलाई दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब परिवार मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित न रहे।
भोजन सुरक्षा, सामाजिक न्याय और समान अवसर सरकार की नीतियों के लिए अनिवार्य हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार ऐसे निर्णय समाज के कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में ठोस कदम हैं। ‘अंत्योदय अन्न योजना’ केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब परिवारों को सस्ते दामों पर भोजन उपलब्ध कराना है। यह योजना बेसहारा, वृद्ध, विकलांग, भूमिहीन मजदूर और अत्यंत कमजोर परिवारों को शामिल करती है।
हर एएवाई परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्य सामग्री जिसमें गेहूं और चावल शामिल हैं, प्रदान की जाती है। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आती है और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। मुफ्त चीनी वितरण करने के दिल्ली सरकार के निर्णय से इस योजना के लाभों में और वृद्धि होगी।