कांग्रेस “हाथ से हाथ जोड़ो” अभियान की तैयारी में जुटी, खड़गे ने बैठक में लिए कई अहम फैसले
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही ‘भारत जोड़ो यात्रा‘ को मिल रहे अपार समर्थन के बाद अब कांग्रेस ‘हाथ से हाथ जोड़ो’ अभियान में जुट गई है। इसकी तैयारी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज पार्टी महासचिवों, प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्षों और विधायक दल के नेताओं के साथ अहम बैठक की।
बैठक को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि अध्यक्ष बनने के बाद महासचिवों, पीसीसी अध्यक्षों और सीएलपी नेताओं के साथ यह मेरी पहली औपचारिक मुलाकात है। खड़गे ने कहा कि यह बैठक ‘हाथ से हाथ जोड़ो’ अभियान के सिलसिले में बुलाई गई है. राहुल गांधी के काम ने लोगों में जागरूकता पैदा की है और हमें इसे उच्च स्तर पर ले जाना है। हमें लोगों से संवाद जारी रखना है, उन्हें अपने साथ जोड़े रखना है। ‘हाथ से हाथ जोड़ो’ अभियान इसी का एक हिस्सा है।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कर्नाटक राज्य में एक जनवरी से “हाथ से हाथ जोड़ो” अभियान शुरू हो रहा है। वहां हम इस डोर-टू-डोर अभियान को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू कर सकते हैं। फिर 26 जनवरी के बाद इसे सभी राज्यों में लागू किया जा सकता है। हमें अपने पीसीसी प्रतिनिधिमंडल और डिजिटल सदस्यों को हैंड इन हैंड अभियान में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए।
इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि हमने हाल ही में बड़े पैमाने पर डिजिटल सदस्यता की है, जिसमें करीब 2.6 करोड़ लोग कांग्रेस के सदस्य बने हैं. इस प्रक्रिया में करीब 9800 पीसीसी प्रतिनिधि भी बने, जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में हिस्सा लिया. हमें इन पीसीसी प्रतिनिधियों और डिजिटल सदस्यों को भी अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए।
इस बीच संसद सत्र को लेकर खड़गे ने कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया है. हमने अपने स्तर पर लोगों के मुद्दों को उठाने की पूरी कोशिश की। हमने 18 विपक्षी दलों को एक साथ लिया और चीन की घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा सहित सार्वजनिक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए थी और चर्चा करनी चाहिए थी।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘हमने यह भी कहा कि नियम के अलावा संसदीय चेतना की भी कुछ बातें होती हैं, लेकिन न तो नियम का पालन किया गया और न ही चेतना का पालन किया गया।’ खड़गे ने आगे कहा कि हमने संसद की कार्यवाही में हर संभव मदद की और इसमें किसी तरह की बाधा नहीं आने दी. पिछले अधिवेशन में सरकार हमें संसद नहीं चलने देने के लिए जिम्मेदार ठहराती रही है, क्योंकि हमारे सहयोगी लोगों के मुद्दों को लेकर उदासीन रहते थे.