जल्द होगी जाति आधारित जनगणना, घोषणा का इंतजार करें: अमित शाह

जल्द होगी जाति आधारित जनगणना, घोषणा का इंतजार करें: अमित शाह

नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि 2021 से लंबित जनगणना “बहुत जल्द” शुरू हो जाएगी, और जनगणना की घोषणा के समय जाति आधारित जनगणना कराने का कोई भी निर्णय “सार्वजनिक” कर दिया जाएगा। अमित शाह से यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार जाति आधारित जनगणना कराएगी, जो कि विपक्ष की एक प्रमुख मांग है, शाह ने इस संभावना से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब जनगणना की घोषणा की जाएगी, तब इन सभी चीजों को सार्वजनिक कर दिया जाएगा।

गृहमंत्री एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, जिसमें 15 लाख करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की गई। मणिपुर में हालिया हिंसा और उससे निपटने की सरकारी योजनाओं के बारे में बात करते हुए, शाह ने कहा कि भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का काम चल रहा है, जिसे उन्होंने वहां की समस्याओं की ‘मुख्य’ वजह बताया है। उन्होंने कहा, “100 दिनों में 30 किलोमीटर की बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया गया है, और सरकार ने 1500 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बजट भी मंज़ूर कर लिया है।
साथ ही, सरकार ने म्यांमार के साथ स्वतंत्र आवाजाही को निलंबित कर दिया है।”

पिछले तीन महीनों से मणिपुर में कोई बड़ी घटना नहीं हुई है
उन्होंने कहा, “सीआरपीएफ को रणनीतिक स्थानों पर तैनात कर दिया गया है। सीमा पर कई सुरक्षा कमजोरियां थीं, जिन्हें ठीक कर दिया गया है। हाल ही में तीन दिनों में कुछ हिंसक घटनाएं हुई हैं, लेकिन पिछले तीन महीनों में कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। मुझे उम्मीद है कि हम हालात पर काबू पा लेंगे। जब तक दोनों समूहों के बीच बातचीत नहीं होती, तब तक कोई हल नहीं निकल सकता। हम कुकी और मैती समूहों के साथ बातचीत कर रहे हैं और हमने सभी प्रयासों के लिए एक रोडमैप तैयार किया है, लेकिन उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर का दौरा करने की योजना बना रहे हैं।

वक्फ संशोधन विधेयक पर टिप्पड़ी से इंकार
वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते और न ही कर सकते हैं क्योंकि इस विधेयक को संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह समिति को देखना है कि इस विधेयक के समर्थकों और विरोधियों की वास्तविक शिकायतों को कैसे दूर किया जाए। इसके अलावा, पिछले 100 दिनों में किए गए कार्यों की सूची देते हुए, शाह ने कहा कि सरकार आने वाले दिनों में संसद द्वारा पारित होने वाले वक्फ संपत्तियों के “प्रबंधन, सुरक्षा और दुरुपयोग” को कवर करने वाले विधेयक के लिए “प्रतिबद्ध” है।

अमित शाह ने रेलवे, सूचना और प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ सरकार की उपलब्धियों पर एक पुस्तिका जारी की। पुस्तिका के अनुसार, 100 दिनों में 15 लाख करोड़ के परियोजनाओं की शुरुआत की गई, जिसमें महाराष्ट्र का वधवान मेगा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल है, जिसका अनुमान 3 लाख करोड़ रुपये का है।