केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ एक ओर दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर हजारों किसान पिछले डेढ़ महीने से जमे हुए हैं, तो दूसरी ओर एक खबर वायरल हो रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दर बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
वायरल खबर में दावा किया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों को झटका देने की तैयारी में है। दावा किया जा रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय से शुरू की गयी केसीसी में 7 प्रतिशत ब्याज दर को बढ़ाकर मोदी सरकार 14 प्रतिशत करने की तैयारी में है। वायरल खबर में दावा किया जा रहा है कि सरकार 1 अप्रैल से बढ़ी हुई ब्याज दर को लागू करने वाली है।
हालांकि जब खबर की पड़ताल की गयी, तो पता चला कि वायरल खबर फर्जी है और मोदी सरकार की ओर से ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। दरअसल जब खबर वायरल हुई तो पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल की। पीआईबी ने जांच के बाद बताया कि वायरल खबर फर्जी है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है।
पीआईबी ने क्या किया ट्वीट
दावा: एक #खबर में दावा किया जा रहा है कि अब किसान क्रेडिट कार्ड लोन 7% की जगह 12% ब्याज दर पर मिलेगा। #PIBFactCheck: यह दावा फ़र्ज़ी है। केंद्र सरकार ने केसीसी लोन के ब्याज दर को बढ़ाने के संबंध में ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। pic.twitter.com/VLxMRRxKnK
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 21, 2021
पीआईबी की टीम ने ट्वीट किया और बताया कि एक खबर में दावा किया जा रहा है कि अब किसान क्रेडिट कार्ड लोन 7% की जगह 12% ब्याज दर पर मिलेगा। इसके बाद पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने बताया कि यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार ने केसीसी लोन के ब्याज दर को बढ़ाने के संबंध में ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।