आगरा पुलिस कमिश्नरेट अब ‘कमीशन का रेट’ बन चुका है: बीजेपी विधायक
आगरा के भारतीय जनता पार्टी छावनी क्षेत्र से विधायक व पूर्व राज्यमंत्री डॉ. जीएस धर्मेश ने आगरा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आगरा में पुलिस कमिश्नरेट नहीं बल्कि कमीशन का रेट है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से लेकर एसीपी तक मुख्यमंत्री की अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को पलीता लगा रहे हैं। भूमाफिया व अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उन्हें संरक्षण दे रहे हैं।
विधायक डॉ. जीएस धर्मेश का कहना है कि आगरा पुलिस जनता के हितों की अनदेखी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इससे प्रदेश सरकार की छवि खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद भी पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल भेजने का काम कर रही है।
भाजपा विधायक ने अमर उजाला को बताया कि उनके पास पुलिस अधिकारियों के खिलाफ साक्ष्य हैं। जिन्हें वह मुख्यमंत्री को मिलकर सौपेंगे। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में समाज कल्याण राज्यमंत्री रहे डॉ. धर्मेश ने आगरा पुलिस पर सरकार की छवि खराब कराने सहित कई आरोप लगाए हैं।
उन्होंने आगरा के मुस्लिम उन्नयन संस्थान और अन्य अस्पतालों की सुरक्षा में लापरवाही का भी मुद्दा उठाया। कहा कि पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने में विफल साबित हो रही है, जिससे आम जनता में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस पूरे मामले को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने उठाने के लिए लखनऊ जा रहा हूं, जल्दी उनसे मुलाकात करके साक्ष्य पेश करूंगा। हकीकत को मैंने लेटर में लिख दिया है अब सीएम योगी से समय लेकर इस विषय पर उनसे बात करूंगा।
इस पूरे मामले ने राजनीतिक हलकों में बड़ी हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि बीजेपी के विधायक ने उत्तर प्रदेश की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जो बीजेपी शासित राज्य है। बता दें कि, आगरा सहित तीन जिलों में 25 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमिश्नरेट प्रणाली लागू की थी। डॉ. प्रीतिंदर सिंह को पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया। चर्चित बोदला जमीन कांड में तत्कालीन थानाध्यक्ष को जेल जाना पड़ा। जिसके बाद डॉ. प्रतिंदर सिंह की जगह जे रविन्दर गौड पुलिस कमिश्नर बने।