महाराष्ट्र में विपक्ष के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाक़ात की
महाराष्ट्र में राज्य की सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेताओं का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी एस. चोकलिंगम से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल में राज ठाकरे भी शामिल थे, जबकि शिवसेना (उद्धव गुट) के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने हाथों से एक साझा ज्ञापन (मेमोरेंडम) सौंपा। इस ज्ञापन में 6 प्रमुख बिंदुओं पर चुनाव आयोग का ध्यान आकर्षित किया गया।
महाविकास अघाड़ी के अलावा अन्य दल भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। माना जा रहा है कि दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में नगरपालिका चुनाव हो सकते हैं। विपक्षी दलों ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि विधानसभा और लोकसभा चुनावों की तरह इन चुनावों में भी किसी तरह की गड़बड़ी न हो।
प्रतिनिधिमंडल में एनसीपी के संस्थापक शरद पवार, मनसे प्रमुख राज ठाकरे, कांग्रेस नेता बालासाहेब थोरात, सपा विधायक रईस शेख, शेतकरी कामगार पक्ष के सचिव जयंंत पाटिल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव सुभाष लांडे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजीत नॉले, एनसीपी (शरद गुट) के प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, विधायक जितेंद्र अव्हाड और मनसे नेता संदीप देशपांडे सहित कई नेता मौजूद थे।
यह पहला मौका था जब राज ठाकरे महाविकास अघाड़ी के नेताओं के साथ नज़र आए। इसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत माना जा रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे, एमवीए के साथ गठबंधन में उतर सकते हैं।
ज्ञापन में रखे गए मुख्य मांगें:
1- 2024 के चुनावों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे। इसलिए चुनाव आयोग को चाहिए कि हटाए गए सभी नामों की पूरी सूची अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करे — यह हर वोटर का अधिकार है।
2- वोटर लिस्ट देखना हर राजनीतिक दल और आम नागरिक का अधिकार है, फिर इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव या उद्देश्य है? आयोग को इस पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए।
3- मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली और नासिक जैसे शहरों में डुप्लीकेट वोटरों को हटाने का अभियान तुरंत शुरू किया जाए।
4- यदि बीएमसी के सभी 227 वार्डों में VVPAT मशीनें उपलब्ध नहीं कराई जा सकतीं, तो मतपत्र (Ballot Paper) से चुनाव कराए जाएं।
मुख्य चुनाव अधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल को सभी बिंदुओं पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।