विवादास्पद विधेयक, आपराधिक कानून पर बुलडोजर चलाने जैसा: सुरजेवाला
कांग्रेस ने रविवार को भारतीय दंड संहिता में संशोधन के लिए लाए गए तीन विधेयकों पर विचार करने और कानूनी विशेषज्ञों और जनता के बीच व्यापक परामर्श की मांग की। कांग्रेस महासचिव और प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह मांग करते हुए इन विधेयकों को संपूर्ण आपराधिक कानून और न्याय प्रणाली पर बुलडोजर चलाने के बराबर बताया है।
कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान में कहा कि 11 अगस्त को, बिना किसी पूर्व सूचना और सार्वजनिक परामर्श के, कानूनी विशेषज्ञों और अन्य दलों से परामर्श किए बिना, मोदी सरकार अपनी ‘काली जादू टोपी’ से तीन विधेयक लेकर आई।
उन्होंने कहा कि इन विधेयकों के माध्यम से सरकार का उद्देश्य आपराधिक कानून को इस तरह से नया स्वरूप देना है कि यह ‘अस्पष्ट, गोपनीय और खोखला’ हो जाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि गृहमंत्री के परिचयात्मक भाषण ने ही इस तथ्य को उजागर कर दिया कि इन विधेयक के संबंध में वह स्वयं इस पूरी कवायद से अनभिज्ञ और बेखबर हैं।
बता दें कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित ब्रिटिश काल के 3 महत्वपूर्ण कानूनों भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को निरस्त कर दिया। उनके स्थान पर न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लाये गये थे।
गृहमंत्री द्वारा इन विधेयकों को अचानक और अप्रत्याशित रूप से पेश किये जाने से विपक्ष अचंभित रह गया और उसने इन बदलावों के परिणामों के बारे में आशंका व्यक्त करते हुए भेजने को कहा। विस्तृत विश्लेषण में सुरजेवाला ने विधेयकों में किए गए बदलावों पर शाह की टिप्पणियों का जवाब देते हुए उन पर प्रस्तावित कानून के कई बिंदुओं पर झूठ बोलने और गुमराह करने का आरोप लगाया।
सुरजेवाला ने कहा कि जब विधेयकों को संसद की प्रवर समिति को भेजा गया है, तो उनके प्रावधानों को न्यायाधीशों, वकीलों, कानूनी विशेषज्ञों और सार्वजनिक बहस के लिए सार्वजनिक किया जाना चाहिए। बिना बहस के पेश किए गए इन विधेयकों के साथ, सरकार आपराधिक कानून की पूरी संरचना को खत्म करने की कोशिश कर रही है, और ऐसा करना भाजपा के डीएनए में है।
सुरजेवाला ने कहा, ”हमें उम्मीद है कि सरकार बेहतर समझ के साथ काम करेगी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी विधेयकों पर व्यापक परामर्श का आह्वान किया है। इनमें से कुछ अधिनियमों, विशेष रूप से सीआरपीसी, को राज्यों के दृष्टिकोण से संशोधित किया गया है, क्योंकि शांति स्थापना का संबंध राज्य सरकार से है। मनीष तिवारी ने कहा, “इन कानूनों के प्रत्येक प्रावधान पर पिछले 100 से 150 वर्षों में व्यापक कानूनी विचार-विमर्श हुआ है, और प्रत्येक खंड की व्याख्या प्रिवी काउंसिल, संघीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों और अन्य न्यायिक निर्णयों द्वारा की गई है।
उन्होंने कहा कि अमित शाह द्वारा प्रस्तुत और गृह मामलों की स्थायी समिति को भेजे गए तीन नए विधेयकों की अदालती फैसलों के आलोक में गंभीर समीक्षा की जरूरत है।इसलिए, संसद की एक संयुक्त समिति का गठन आवश्यक है जिसमें वकील, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व पुलिस अधिकारी, सिविल सेवक, न्यायविद और मानव, महिला और नागरिक अधिकार आंदोलनों में सक्रिय सदस्य शामिल हों।
उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ को इन तीन विधेयकों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये विधेयक भारत के संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकारों पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। विशेष रूप से अनुच्छेद 14, 19 और 21 जो मौलिक अधिकारों के स्वर्णिम त्रिकोण की तरह हैं। तीनों विधेयकों में देशद्रोह कानून को निरस्त करने और इसे व्यापक परिभाषा के साथ फिर से पेश करने का प्रस्ताव है। इन विधेयकों के माध्यम से, सरकार ने पहली बार अपने विवेक से ‘आतंकवाद’ की परिभाषा का विस्तार किया है।