यूनिफार्म सिविल कोड: भाजपा की चुनावी रणनीति
“समान नागरिक संहिता” देश को हिन्दू राष्ट्र बनाने की योजना है। क्षमा करें, यह न तो किसी मुस्लिम नेता का बयान है और न ही किसी मुस्लिम संगठन ने ऐसा कहा है। यह बयान सिखों के एक महत्वपूर्ण संगठन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का है, जिसने पिछले गुरुवार को नई दिल्ली में एक औपचारिक प्रस्ताव पारित करते हुए इसे लागू करने के प्रयास का पुरजोर विरोध किया है। प्रबंधक समिति ने आरएसएस और बीजेपी द्वारा देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की योजना के रूप में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन की आलोचना की है।
आम तौर पर, जब भी समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया जाता है, तो इसमें सबसे कड़ी प्रतिक्रिया मुस्लिम नेताओं की तरफ़ से सुनने को मिलती है। मुस्लिम समुदाय के नेता इसका पुरज़ोर विरोध करते हैं, लेकिन यह पहली बार है कि सिख अल्पसंख्यक द्वारा इसका विरोध किया गया है।
प्रबंधक समिति की वेबसाइट पर प्रस्ताव में कहा गया है कि , भारत एक बहुभाषी और बहु-धार्मिक देश है। यहां विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन यहां रहने वाले अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है और उनके धार्मिक और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। केंद्र में भाजपा की आरएसएस समर्थित सरकार है, जो देश पर अपना एजेंडा थोपने की कोशिश कर रही है और समान नागरिक संहिता लागू करने की योजना बना रही है। प्रस्ताव में कहा गया है कि समान नागरिक संहिता देश के हित में नहीं है और इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए।”
यह सर्वविदित है कि पिछले कुछ समय से भाजपा ने समान नागरिक संहिता को हिंदू वोटों को सुरक्षित रखने के लिए एक राजनीतिक चाल के रूप में अपनाया है। देश में जहां भी विधानसभा चुनाव होते हैं, वहाँ सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने की बात करती हैं। ऐसा लगता है जैसे समान नागरिक संहिता लागू होते ही देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अराजकता और लूटपाट जैसी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
भाजपा के बारे में सभी जानते हैं कि उसका उद्देश्य हिंदुओं के वोटों को हड़पना है। ऐसा लगता है कि समान नागरिक संहिता एक ऐसा नारा है जिससे हिंदू खुश हैं और मुसलमान उससे नफरत करते हैं। मुसलमानों को लगता है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से उनके शरिया कानून खत्म हो जाएंगे और देश में सभी के लिए एक ही प्रकार का पारिवारिक कानून लागू हो जाएगा। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार के लिए कितना कठिन है।
28 अक्टूबर को कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग वाली याचिकाओं का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट इस संबंध में संसद को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता है। इसलिए समान नागरिक संहिता की मांग वाली याचिका को तुरंत खारिज किया जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले केंद्र सरकार को इस मामले में व्यापक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। हालांकि, ऐसा करने के बजाय सरकार ने इन याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी । दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक याचिका खुद बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की थी।