गृह मंत्रालय की रिपोर्ट, अक्टूबर में कोरोना की होगी तीसरी लहर, बच्चों के लिए ख़तरनाक
गृह मंत्रालय की हिदायत पर National Institute of Disaster के तहत गठित की गई विशेषज्ञों की समिति का कहना है कि कोविद 19 की तीसरी लहर अक्टूबर के आसपास हो सकती है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक विशेष रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों के लिए चिकित्सा सुविधाएं, जैसे डॉक्टर, स्टाफ, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस आदि विशेष रूप से प्रदान की जाएंगी क्योंकि इस तीसरी लहर बच्चों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक होगी।
इस बीच नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के नेतृत्व वाले ग्रुप ने पिछले महीने सरकार के साथ साझा की गई अपनी सिफारिश में, भविष्य के कोविद 19 संक्रमणों के अलावा, प्रत्येक 100 सकारात्मक मामलों के लिए 23 अस्पतालों में भर्ती का सुझाव दिया था।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि ये अनुमान उस प्रोजेक्शन से ज़्यादा है जो ग्रुप ने सितम्बर 2020 में दूसरी लहर से पहले किया था, जब इस ग्रुप ने इस बात को कहा था कि “गंभीर / मध्यम से गंभीर” लक्षणों वाले लगभग 20% रोगियों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा।
कोकोविद -19 के दूसरे प्रकोप के बाद अस्पताल के बेड़ों की बड़ी संख्या को अलग करने की सिफारिश इस साल अप्रैल-जून के दौरान देखे गए पैटर्न पर आधारित है। दूसरी लहर में जब देश भर में लाखों सक्रिय मामले दर्ज किए गए थे उस समय 10 राज्यों में, 21.74% मामलों में ज़्यादातर लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था, जिनमें से 2.2% आईसीयू में भाटी थे।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र कोविद-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसके लिए 23,123 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए हैं. उन्होंने कहा कि इस आशंका के बीच चाइल्ड केयर को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है क्योंकि तीसरी लहर बच्चों को दूसरी से अधिक प्रभावित कर सकती है।
गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, सरकार कोविद-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इससे निपटने के लिए 23123 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि चाइल्ड केयर को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, क्योंकि विशेषज्ञों को डर है कि तीसरी लहर बच्चों को दूसरे से ज्यादा प्रभावित कर सकती है,
बता दें कि कुछ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि COVID-19 की तीसरी लहर बच्चों को अधिक प्रभावित कर सकती है, जबकि अन्य का कहना है कि इस सिद्धांत पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। हालांकि, विशेषज्ञ मानते हैं कि देश में बच्चों की सह-सेवाओं में सुधार की जरूरत है।