इस्राईली जेल में ग़ाज़ा के मशहूर डॉक्टर की जान को ख़तरा, 14 किलो वजन घटा
इस्राईली जेल में बंद ग़ाज़ा के मशहूर बाल रोग विशेषज्ञ और कमाल अदवान अस्पताल के पूर्व निदेशक डॉ. हुसाम अबू सफ़िया की सेहत को लेकर गंभीर चिंता सामने आई है। ब्रिटिश अख़बार द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक, एक स्वतंत्र इस्राईली चिकित्सा विशेषज्ञ ने उनके मेडिकल रिकॉर्ड की जांच के बाद चेतावनी दी है कि लगातार वजन घटने, भोजन की कमी, कथित मारपीट और उचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के कारण उनकी जान को ख़तरा हो सकता है।
डॉ. अबू सफ़िया को 27 दिसंबर 2024 को उत्तरी ग़ाज़ा के कमाल अदवान अस्पताल से इस्राईली सेना ने हिरासत में लिया था। उस समय वह अस्पताल के निदेशक थे और भीषण घेराबंदी तथा हमलों के बावजूद मरीजों का इलाज जारी रखे हुए थे। गिरफ्तारी के समय उन्होंने वही सफ़ेद डॉक्टर कोट पहन रखा था, जिसे उन्होंने अपने बेटे इब्राहिम की मौत के बाद से नहीं धोया था। उनके बेटे की अक्टूबर 2024 में इस्राईली ड्रोन हमले में मौत हुई थी।
डॉ. अबू सफ़िया दिसंबर 2024 से इस्राईली हिरासत में हैं। अधिकारियों ने उन्हें ‘ग़ैरक़ानूनी लड़ाका’ घोषित किया है और अब तक उनके खिलाफ औपचारिक आरोप तय नहीं किए गए हैं। फिलहाल उन्हें भूमिगत रेकफ़िट जेल में एकांत कारावास में रखा गया है।
मानवाधिकार संगठन ‘फिज़िशियन्स फॉर ह्यूमन राइट्स इस्राईल’ द्वारा हासिल किए गए मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार, जनवरी 2025 में उनका वजन 90 किलो था, जो मई 2026 तक घटकर 76 किलो रह गया। रिकॉर्ड में सीने और पसलियों में दर्द, चक्कर आना, हीमोग्लोबिन की कमी, त्वचा की बीमारी के इलाज में देरी और आंख के आसपास चोट के निशान भी दर्ज हैं। उन्होंने अपने वकील को जेल में मारपीट किए जाने की जानकारी दी थी।
प्रोफेसर अमित तिरोश ने चेतावनी दी है कि कुपोषण, लगातार वजन घटना, शारीरिक चोटें और अपर्याप्त चिकित्सा सुविधा उनकी जान के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। उन्होंने किसी स्वतंत्र चिकित्सा विशेषज्ञ से तत्काल जांच कराने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र के मनमानी हिरासत संबंधी कार्यसमूह ने जुलाई 2026 में उनकी हिरासत को मनमाना बताते हुए तत्काल रिहाई की सिफ़ारिश की थी। हालांकि, इस्राईली सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई की याचिका खारिज कर दी।
इस्राईली जेल सेवा ने आरोपों को इस्राईल को बदनाम करने की मुहिम का हिस्सा बताया, लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड में दर्ज समस्याओं और स्वतंत्र जांच की मांग पर कोई विस्तृत जवाब नहीं दिया। वहीं, मानवाधिकार संगठन उनकी रिहाई और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं।