मानवाधिकार संगठनों ने सऊदी अधिकारियों से हिरासत में ली गई महिला को रिहा करने का किया आह्वान

मानवाधिकार संगठनों ने सऊदी अधिकारियों से हिरासत में ली गई महिला को रिहा करने का किया आह्वान

22 मानवाधिकार संगठनों ने संयुक्त पत्र में सऊदी अधिकारियों से सोशल मीडिया कार्यकर्ता लीना अल-शरीफ को बिना शर्त रिहा करने का आह्वान किया है।

मानवाधिकार संगठनों ने अपने पत्र में कहा है कि 11 मई 2022 को सोशल मीडिया पर उनकी गतिविधियों के परिणामस्वरूप अल-शरीफ को मनमाने ढंग से एक साल से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया है। अल-शरीफ ने अपना 34 वां जन्मदिन सऊदी अरब के रियाज में अल-हायर जेल में बिताया।

मानवाधिकार संगठनों ने कहा कि लीना अल-शरीफ माननीय कार्यकर्ता हैं जो रियाज में एक डॉक्टर है और मई 2021 के अंत में सऊदी राज्य सुरक्षा विभाग के सदस्यों ने उनके परिवार के घर पर छापा मारा था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अल-शरीफ को 26 जुलाई 2021 तक दो महीने के लिए जबरन गायब कर दिया गया था और बाद में सूत्रों से पता चला की वो अल-हायर जेल में में बंधी हैं।

अपनी गिरफ्तारी से पहले डॉ. अल-शरीफ एक सोशल मीडिया कार्यकर्ता थीं जो सऊदी अरब की नीति पर चर्चा कर रही थी और सऊदी अरब में मानवाधिकारों की वकालत रही थी जिसमें महिलाओं के अधिकार, राय की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कैदियों के लिए विवेक की स्वतंत्रता शामिल थी।

9 जुलाई 2021 को मेना लॉ ग्रुप ने संयुक्त राष्ट्र के कार्यकारी समूह को लागू या अनैच्छिक गायब होने पर एक तत्काल अनुरोध भेजा जिसमें सऊदी अधिकारियों से उसके ठिकाने का खुलासा करने का आग्रह किया गया। 21 सितंबर, 2021 को  सऊदी अधिकारियों ने प्रवर्तन या अनैच्छिक गायब होने पर कार्य समूह द्वारा किए गए पारदर्शिता के अनुरोध का जवाब दिया।

सऊदी अधिकारियों ने दावा किया कि डॉ. अल-शरीफ ने सऊदी कानून का उल्लंघन करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और अपराध विरोधी और आतंकवादी वित्तपोषण कानून के अनुच्छेद 2 और 19 के तहत गिरफ्तार किया गया।

हालांकि सरकार ने डॉक्टर अल-शरीफ पर लगे आरोपों के बारे में टीम को और जानकारी नहीं दी। शरीफ और उनके मामले की अभी जांच चल रही है।