फ्रांस की संसद के निचले सदन में मंगलवार को एक ऐसे विधेयक पर मतदान हो रहा है, जिस विधेयक के पास हो जाने के बाद फ्रांस में मस्जिदों और धार्मिक स्कूलों की सरकारी निगरानी बढ़ जाएगी बताया जा रहा है कि इस विधेयक से पास करने का मक़सद इस्लामी कट्टरता को खत्म करना है और साथ ही जबरन विवाह पर रोक लगाना है ।
यह बिल हाल के वर्षों में चरमपंथ और कट्टरपंथ से लड़ने के लिए एक फ्रांसीसी प्रयासों का हिस्सा है, जिस अक्टूबर में शिक्षक का सर काट देने और दूसरे हमलों के बाद शिद्दत पैदा हो गई थी ।
राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन का कहना है कि आज हमारा मक़सद समुदायों में कट्टरता रोकना और फ्रांसीसी मूल्यों की रक्षा करना है ।
लेकिन बहुत से फ्रांसीसी मुसलमानों का कहना है कि ये बिल उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को कम करता है और उन्हें गलत तरीके से निशाना बनाता है, और कहते हैं कि फ्रांस के पास पहले से ही आतंकवादी हिंसा से लड़ने के लिए पर्याप्त कानून हैं।
कुछ आलोचकों ने अगले वर्ष के राष्ट्रपति चुनाव से पहले रूढ़िवादी और दूर-दराज के मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए मैक्रॉन इस बिल को पास करवा रहे हैं
बताया जा रहा है कि इस बिल को नेशनल असेंबली में मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिसमें मैक्रॉन के साथ साथ साथ ही रूढ़िवादी के नेतृत्व वाली सीनेट का दबदबा है।