गाज़ा में जारी जनसंहार को लेकर इस्राईल के खिलाफ चल रहे नरसंहार के मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। स्पेन, मेक्सिको, आयरलैंड और बेल्जियम ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में चल रही इस कानूनी प्रक्रिया का समर्थन करते हुए इसमें शामिल होने का फैसला किया है।
इन देशों का यह कदम उस मामले से जुड़ा है, जिसे दक्षिण अफ्रीका ने इस्राईल के खिलाफ ICJ में दायर किया था। दक्षिण अफ्रीका ने आरोप लगाया है कि गाजा में इस्राईल की सैन्य कार्रवाई नरसंहार रोकने से जुड़े अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर सकती है। हालांकि, इस्राईल इन आरोपों को खारिज करता रहा है और उसका कहना है कि उसकी कार्रवाई आत्मरक्षा के तहत है।
स्पेन, आयरलैंड और बेल्जियम यूरोपीय संघ के सदस्य देश हैं, जबकि मेक्सिको लैटिन अमेरिका का प्रमुख देश है। इन देशों ने ICJ की प्रक्रिया में भाग लेने का निर्णय लेकर इस मामले पर अपनी कानूनी और कूटनीतिक स्थिति स्पष्ट की है।
7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इस्राईल ने गाजा में सैन्य अभियान शुरू किया था। इसके बाद बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत, मानवीय संकट और बुनियादी ढांचे के नुकसान को लेकर कई देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने चिंता जताई।
इसी पृष्ठभूमि में दक्षिण अफ्रीका ने दिसंबर 2023 में इस्राईल के खिलाफ ICJ में मामला दर्ज किया था। दक्षिण अफ्रीका का दावा है कि गाजा में इस्राईल की कार्रवाई 1948 के नरसंहार रोकथाम समझौते के तहत आती है।
स्पेन, मेक्सिको, आयरलैंड और बेल्जियम के इस कदम को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा रहा है। जहां कुछ देश इस्राईल की सुरक्षा चिंताओं का समर्थन करते हैं, वहीं कई देश गाजा में मानवीय स्थिति और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
ICJ की कार्यवाही आगे बढ़ने के साथ यह मामला वैश्विक कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है।