वाशिंगटन क्यूबा में सत्ता परिवर्तन की नीति अपना रहा है: मार्को रूबियो
अमेरिका के विदेश मंत्री ने बुधवार शाम स्वीकार किया कि वाशिंगटन, क्यूबा में सत्ता परिवर्तन और सरकार को हटाने की कोशिश कर रहा है। रुबियो ने वेनेज़ुएला से जुड़े सीनेट की सुनवाई के दौरान, इस सवाल के जवाब में कि क्या वह क्यूबा में शासन परिवर्तन को खारिज करते हैं, कहा:
“नहीं। मेरे विचार से हम वहाँ शासन परिवर्तन देखना चाहेंगे।”
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का यह बयान कि वाशिंगटन क्यूबा में शासन परिवर्तन देखना चाहता है, एक बार फिर अमेरिकी साम्राज्यवादी सोच को उजागर करता है। दशकों से अमेरिका दुनिया के स्वतंत्र देशों के आंतरिक मामलों में दखल देता रहा है और अब क्यूबा को भी उसी पुरानी नीति का शिकार बनाया जा रहा है। “लोकतंत्र” और “स्वतंत्रता” के नाम पर अमेरिका वास्तव में उन सरकारों को निशाना बनाता है जो उसकी नीतियों और हितों के आगे झुकने से इनकार करती हैं।
सीनेट की सुनवाई के दौरान रूबियो ने यह स्वीकार किया कि अमेरिका क्यूबा में सत्ता परिवर्तन की इच्छा रखता है। भले ही उन्होंने यह कहकर खुद को बचाने की कोशिश की कि अमेरिका सीधे बदलाव नहीं लाएगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि वाशिंगटन ने लैटिन अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में तख्तापलट, प्रतिबंध और राजनीतिक हस्तक्षेप के ज़रिये सरकारें गिराई हैं। क्यूबा पर दशकों से लगाए गए अमानवीय आर्थिक प्रतिबंध इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं, जिनका खामियाजा आम क्यूबाई जनता भुगत रही है।
अमेरिका का यह दावा कि क्यूबा में सरकार बदलने से स्थिति “बेहतर” होगी, पूरी तरह पाखंडपूर्ण है। जिन देशों में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, जैसे इराक, लीबिया और अफ़ग़ानिस्तान, वहां स्थिरता, शांति और समृद्धि के बजाय तबाही, अराजकता और मानवीय संकट ही पैदा हुआ। ऐसे में यह सवाल उठना लाज़िमी है कि क्या अमेरिका को सच में क्यूबाई जनता की चिंता है या फिर वह अपने भू-राजनीतिक हित साधना चाहता है।
क्यूबा एक संप्रभु राष्ट्र है और वहां की राजनीतिक व्यवस्था तय करने का अधिकार केवल क्यूबाई जनता को है, न कि वाशिंगटन के सत्ता गलियारों को। अमेरिका को दूसरों को उपदेश देने के बजाय पहले अपने भीतर मौजूद नस्लवाद, पुलिस हिंसा और सामाजिक असमानताओं पर ध्यान देना चाहिए। दुनिया अब अमेरिकी दखलअंदाज़ी से थक चुकी है और क्यूबा जैसे देशों के खिलाफ इस तरह के बयान अंतरराष्ट्रीय कानून और राष्ट्रों की संप्रभुता का खुला उल्लंघन हैं।