नेतन्याहू ख़ुद भी डूबे, ट्रंप को भी ले डुबे!
नेतन्याहू के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। ये दोनों ही ऐसे शासक थे, जिन्होंने धरती को आम लोगों के लिए नर्क बनाकर रख दिया। अब उनकी बारी है और ये दोनों अपने ही देश के लोगों के हाथों अपमान और बेइज्जती का सामना कर रहे हैं। इस्राईल के आम चुनाव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को करारी शिकस्त देने के बाद अमेरिकी जनता ने भी ट्रंप की पार्टी को शर्मनाक हार से दो-चार कर दिया है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने मध्यावधि चुनाव में अपना बहुमत खो दिया है और वह सत्ता से 100 सीटें दूर रह गई है। अमेरिका में बीस साल बाद डेमोक्रेटिक पार्टी का दबदबा क़ायम हुआ है। चुनावी नतीजों ने ऐसी हलचल पैदा कर दी है कि ट्रंप को अपने पैरों तले से जमीन खिसकती हुई महसूस हो रही है।
चुनाव परिणामों के बाद ट्रंप प्रशासन में इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि ट्रंप अगले दो वर्षों तक अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहेंगे, लेकिन उनके अधिकार सीमित हो गए हैं। संभावना है कि उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है।
डेमोक्रेट्स ने प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों पर क़ब्ज़ा कर लिया है। टेक्सास, कंसास, दक्षिण कैरोलिना और ओहायो जैसे रिपब्लिकन पार्टी के मज़बूत गढ़ माने जाने वाले राज्यों में हार ने ट्रंप की पार्टी के सामने नेतृत्व का गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। अब सवाल केवल यह नहीं रह गया है कि ट्रंप सरकार संसद में किस तरह काम करेगी, बल्कि यह भी है कि उनके बाद रिपब्लिकन पार्टी की कमान किसके हाथों में जाएगी। पार्टी के सदस्य अपनी हार के लिए ट्रंप की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनकी हार में सबसे बड़ी भूमिका नेतन्याहू के अंधसमर्थन और खुद को ईरान युद्ध में झोंकने की रही है।
संयुक्त राष्ट्र में इस्राईल के राजदूत डैनी डैनन ने दावा किया है कि, ईरान पर हमले का फैसला इस्राईल का नहीं, बल्कि अमेरिका का था। हैरानी की बात यह है कि, इतनी अपमानजनक हार के बाद भी ट्रंप ने ईरान के ख़िलाफ़ अपने आक्रामक इरादे नहीं छोड़े हैं और उसके ख़िलाफ़ एक और सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है।
हालांकि ट्रंप यह स्वीकार कर चुके हैं कि, ईरान युद्ध के कारण बढ़ी महंगाई ही उनकी हार की वजह बनी। ट्रंप ने ग़ाज़ा में नेतन्याहू की क्रूरता और बर्बरता का जिस तरह अंधा समर्थन किया और उसे हथियार मुहैया कराए, वह बेहद मूर्खतापूर्ण फैसला था। इसके बाद इस्राईल के साथ-साथ अमेरिका को भी दुनिया भर में आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और खुद अमेरिका के भीतर भी उसके ख़िलाफ़ प्रदर्शन हुए। उल्लेखनीय है कि पिछले साल जून में इस्राईल के साथ मिलकर ईरान पर की गई भीषण बमबारी के परिणामस्वरूप अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई थी।
28 फरवरी को शुरू हुए ऑपरेशन ‘एपिक क्यूरी’ ने ट्रंप प्रशासन के हर हिस्से को अपनी गिरफ्त में ले लिया और ट्रंप की साख मिट्टी में मिला दी। इसने अमेरिका को न केवल सैन्य मोर्चे पर, बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी अपमानित किया। इसका उल्टा असर यह भी हुआ कि, इस्राईल और अमेरिका के गठबंधन में दरार पड़ गई। अब ट्रंप ने इस्राईल को मिलने वाली चार अरब डॉलर की अमेरिकी सहायता रोकने का ऐलान कर दिया है।
सच्चाई यह है कि ईरान पर थोपी गई जंग के कारण पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में भारी उछाल आया, जिसका महंगाई के रूप में सबसे बड़ा बोझ ट्रंप के अपने समर्थकों को ही उठाना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि 2024 में जिन चुनावी क्षेत्रों और राज्यों में ट्रंप को भारी बहुमत मिला था, वहां के मतदाताओं ने भी हालिया चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को ख़ारिज कर दिया।
हद तो यह हो गई कि अमेरिका में इस्राईल समर्थक तत्वों ने भी ट्रंप को नज़रअंदाज़ करके डेमोक्रेट्स को वोट दिया। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, दोनों पार्टियों में मौजूद इस्राईल समर्थक तत्वों ने ग़ाज़ा युद्ध के बाद अपना रुख बदल लिया। अमेरिका में इस्राईल युद्ध के ख़िलाफ़ जो आक्रोश पनप रहा था, वह ईरान पर लगातार बमबारी के कारण ज्वालामुखी में तब्दील हो गया।
डोनाल्ड ट्रंप के सिर पर केवल युद्ध का जुनून ही सवार नहीं था, बल्कि वह मुस्लिम विरोध और नफरत फैलाने में भी सबसे आगे थे। मिशिगन में जिस ‘अब्दुल’ को उन्होंने ‘जिहादी’ कहा था, उसने शानदार जीत दर्ज की है और अमेरिकी सीनेट का पहला मुस्लिम सदस्य होने का गौरव हासिल कर लिया है। इसी तरह नेतन्याहू ने अपनी राजनीतिक इमारत जिन अरबों के विरोध की बुनियाद पर खड़ी की थी, अब इस्राईल की सत्ता की चाबी उन्हीं के हाथों में आ गई है। वहां अरब पार्टियों के 19 सांसदों की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि वे विपक्षी नेता आइज़नकोट के साथ मिलकर सरकार बनाने की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं।
सभी जानते हैं कि नेतन्याहू और ट्रंप की जोड़ी ने पहले ग़ाज़ा को पूरी तरह तबाह कर दिया और वहां लगभग एक लाख निर्दोष लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ आक्रामक कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप न केवल ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह ख़ामेनेई की शहादत हुई, बल्कि ईरान को भी अपूरणीय क्षति पहुंची। लेकिन ईरान ने अब तक ट्रंप के सामने घुटने नहीं टेके हैं और वह मज़बूती के साथ इस्राईली तथा अमेरिकी हमलों का सामना कर रहा है।
ग़ाज़ा पर की गई बर्बर बमबारी और ईरान के ख़िलाफ़ आक्रामकता ने नेतन्याहू और ट्रंप, दोनों को इतिहास के उन शासकों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है, जिन्होंने मानवता के ख़िलाफ़ सबसे जघन्य अपराध किए। अमेरिकी मदद से इस्राईल ने फिलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ जिस तरह की बर्बरता और आक्रामकता का प्रदर्शन किया है, उसकी मिसाल मानव इतिहास में कहीं नहीं मिलती। यही वजह है कि नेतन्याहू अंतरराष्ट्रीय युद्ध अपराध न्यायालय के वांछित हैं। कौन नहीं जानता कि इस्राईल आज तक फिलिस्तीनियों को उनकी ज़मीन से बेदखल करने के लिए जो अत्याचार करता रहा है, उसमें उसकी पीठ पर केवल और केवल अमेरिका का हाथ रहा है।
इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया के दो सबसे बुरे शासकों की सत्ता से विदाई इस बात का जीता-जागता प्रमाण है कि, ईश्वर की बनाई इस दुनिया में केवल प्रेम के आधार पर ही लोगों के दिल जीते जा सकते हैं। जो लोग नफरत के बीज बोते हैं और इंसानों के बीच भेदभाव पैदा करते हैं, उनका अंजाम देर-सवेर बेहद शर्मनाक और दर्दनाक ही होता है।
अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में जहां एक ओर अमेरिकी जनता ने राष्ट्रपति ट्रंप को करारी शिकस्त दी है, वहीं दूसरी ओर इस्राईल की 120 सदस्यीय संसद में खुद नेतन्याहू की लिकुड पार्टी महज 27 सीटों पर सिमट गई है। हालांकि नेतन्याहू के गठबंधन को सबसे अधिक 53 सीटें मिली हैं, लेकिन वह बहुमत के 61 सीटों के आंकड़े को नहीं छू सका। दूसरी ओर, उनके विरोधी और पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजनकोट की पार्टी को संसद में 48 सीटें मिली हैं। वह अरब गठबंधन की 19 सीटों के समर्थन से सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। नेतन्याहू के गठबंधन में शामिल एक पार्टी भी उनका साथ छोड़कर विपक्षी गठबंधन में शामिल हो गई है। इस तरह नेतन्याहू और ट्रंप की सत्ता का एक साथ शर्मनाक अंत हुआ है।
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