क़तर के विदेश मंत्री के साथ डोनाल्ड ट्रंप की 45 मिनट तक चली बैठक
अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को कम करने तथा युद्ध समाप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयास एक बार फिर तेज़ होते दिखाई दे रहे हैं। इसी सिलसिले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार, 9 नवंबर को व्हाइट हाउस में क़तर के प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री शेख़ मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाक़ात की। समाचार वेबसाइट ‘एक्सियोस’ की रिपोर्ट के मुताबिक़, दोनों नेताओं के बीच यह बैठक लगभग 45 मिनट तक चली। बातचीत का मुख्य केंद्र ईरान के साथ जारी तनाव, युद्ध-विराम की संभावनाएं और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक वार्ता को आगे बढ़ाने के प्रयास रहे।
एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, क़तर के प्रधानमंत्री इस समय अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच मतभेदों को कम करना और किसी संभावित समझौते का रास्ता तैयार करना है। बैठक में ट्रंप को समझाने की कोशिश की गई कि सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू करने के बजाय बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और समय दिया जाना चाहिए।
ट्रंप ने समझौते के लिए बातचीत को मौक़ा देने का दिया भरोसा
समाचार वेबसाइट एक्सियोस ने बैठकों की जानकारी रखने वाले एक राजनयिक के हवाले से बताया कि कतर के प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ अलग-अलग बातचीत सकारात्मक रही।
राजनयिक के मुताबिक, बातचीत के दौरान ईरान के साथ वार्ता को आगे बढ़ाने और किसी समझौते तक पहुंचने के संभावित रास्तों पर चर्चा हुई। उन्होंने दावा किया कि ट्रंप ने क़तर के प्रधानमंत्री को भरोसा दिलाया कि वह ईरान के साथ समझौता करने के इच्छुक हैं और कूटनीतिक बातचीत को आगे बढ़ने का अवसर देंगे। इस बातचीत का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि क़तर पिछले कई महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच संदेशों के आदान-प्रदान तथा मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ऐसे में क़तर की कोशिश है कि दोनों देशों के बीच तनाव और सैन्य टकराव को बढ़ने से रोका जाए।
अमेरिका और ईरान के बीच समझौते का प्रस्ताव क्या है?
एक्सियोस की रिपोर्ट में क्षेत्रीय सूत्रों के हवाले से अमेरिका और ईरान के बीच एक संभावित समझौते का खाका भी सामने आया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य पहले कुछ विश्वास बहाली के क़दम उठाना और उसके बाद व्यापक परमाणु समझौते की दिशा में बातचीत शुरू करना है।
प्रस्ताव के तहत पहले चरण में अमेरिका अपनी समुद्री नाकेबंदी हटाने और ईरान की कुछ ज़ब्त संपत्तियों को जारी करने पर विचार कर सकता है। इसके बदले ईरान से अपेक्षा की जाएगी कि वह अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) को अपने उन परमाणु ठिकानों के निरीक्षण के लिए औपचारिक निमंत्रण दे, जिन पर हमले हुए थे। दूसरे चरण में होर्मुज़ जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव है। इसमें ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार का मुद्दा भी शामिल होगा।
हालांकि, यह प्रस्ताव अभी अंतिम समझौता नहीं है। दोनों देशों के बीच इसकी शर्तों को लेकर मतभेद बने हुए हैं।
ईरान ने अमेरिका के सामने रखीं अपनी शर्तें
ईरान की ओर से युद्ध समाप्त करने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव में अमेरिका की समुद्री नाकेबंदी ख़त्म करने, कुछ आर्थिक प्रतिबंध हटाने और बमबारी रोकने की मांग शामिल है। इसके बदले ईरान की ओर से होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर अपनी नाकेबंदी समाप्त करने की बात कही गई है। इसके बाद परमाणु कार्यक्रम और अन्य प्रतिबंधों को लेकर बातचीत आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बक़ाई ने इस प्रस्ताव का बचाव करते हुए इसे बातचीत की मेज़ पर मौजूद सबसे उचित प्रस्ताव बताया। हालांकि, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ईरान की शर्तों को अव्यावहारिक बताते हुए ख़ारिज किया है। उन्होंने कहा कि ईरान की कुछ मांगें अस्वीकार्य और अवास्तविक हैं। रुबियो ने यह भी संकेत दिया कि फिलहाल दोनों देशों के बीच किसी बड़े कूटनीतिक समझौते की संभावना स्पष्ट नहीं है।