1 जनवरी 2026 तक देशभर में ‘एसआईआर’ प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी: चुनाव आयोग
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि 1 जनवरी 2026 तक देशभर में मतदाता सूची की “विशेष व्यापक पुनरीक्षण” (एसआईआर) की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन आयोग ने एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की उस याचिका का कड़ा विरोध किया है, जिसमें अंतराल पर नियमित रूप से मतदाता सूची की समीक्षा करने का आदेश जारी करने की मांग की गई थी। वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह तय अंतराल पर और खासकर हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण करे, ताकि केवल भारतीय मतदाता ही सूची में शामिल रहें और वही केंद्र तथा राज्यों की सरकारों का चुनाव करें।
चुनाव आयोग के अधिकार में दखल
चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है कि यह उसका विशेषाधिकार है कि किस राज्य की मतदाता सूची पर कब पुनरीक्षण किया जाए। आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची तैयार करने और उनकी समीक्षा का संवैधानिक और कानूनी अधिकार केवल चुनाव आयोग को है। किसी निश्चित अंतराल पर समीक्षा करने का कोई भी आदेश आयोग के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप होगा।
1 जनवरी 2026 तक देशव्यापी एसआईआर
आयोग ने अपने हलफनामे में उन पत्रों का भी उल्लेख किया है, जो उसने बिहार को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को जारी किए हैं। इन पत्रों में कहा गया है कि 1 जनवरी 2026 से पहले सभी राज्यों में एसआईआर पूरी कर ली जाए। हलफनामे में बताया गया है कि पूरे देश में एसआईआर के लिए 1 जनवरी 2026 को आधार तिथि (कट-ऑफ डेट) माना गया है और उसी आधार पर तैयारियाँ चल रही हैं।
एसआईआर का शेड्यूल जल्द तय होगा
चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21(3) और मतदाता सूची पंजीकरण नियम 25 के अनुसार एसआईआर कराना उसका संवैधानिक अधिकार है। इसे कब और कितने समय में कराया जाए, यह पूरी तरह आयोग के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है, इसमें किसी अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आयोग ने यह भी बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर कराने का निर्णय लिया जा चुका है और जल्द ही इसका शेड्यूल जारी किया जाएगा। सभी मुख्य चुनाव अधिकारियों को तैयारी के निर्देश दिए जा चुके हैं।
आगामी वर्ष कई राज्यों में चुनाव
ध्यान रहे कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आयोग ने अचानक मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराया था। वर्ष 2026 में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग चाहता है कि इन राज्यों में चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो जाए।