सऊदी अरब आज से अमेरिका का ग़ैर-नाटो सहयोगी: डोनाल्ड ट्रंप
डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के युवराज की वाशिंगटन यात्रा के साथ घोषणा की कि, अमेरिका ने सऊदी अरब की स्थिति को उन्नत कर दिया है और यह देश आज से औपचारिक रूप से वाशिंगटन के “महत्वपूर्ण ग़ैर-नाटो सहयोगियों” की सूची में शामिल हो गया है।
फ़ार्स समाचार एजेंसी के अंतरराष्ट्रीय विभाग के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान की वाशिंगटन यात्रा पर कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ अपने सैन्य सहयोग को एक नए चरण में प्रवेश करा दिया है और इस देश को आधिकारिक रूप से “महत्वपूर्ण ग़ैर-नाटो सहयोगी” के रूप में घोषित करेगा।
कई विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप ने इस कदम से रियाद को वह रणनीतिक महत्व दिया है जिसे सऊदी नेतृत्व अत्यधिक मूल्यवान मानता है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इस निर्णय को आख़िरी क्षण तक छिपाकर रखा ताकि इसे वे आज रात के समारोह में “विशेष घोषणा” के रूप में पेश कर सकें।
अपने बयान में ट्रंप ने बताया कि इस घोषणा के बाद उन्होंने वहाँ मौजूद सऊदी अधिकारी की प्रसन्नता की आवाज़ सुनी और इसे “सऊदी अरब के लिए एक और उपलब्धि” कहा। उन्होंने कहा: “अभी मैंने सुना कि वह कह रहे थे: यह बहुत अच्छा है। आज तुम्हें एक और लाभ मिला।”
अमेरिकी राष्ट्रपति ने बीती रात यह भी बताया कि वाशिंगटन और रियाद ने “एक ऐतिहासिक रक्षा और रणनीतिक समझौते” पर हस्ताक्षर किए हैं; एक ऐसा समझौता जो उनके अनुसार “कुछ ही क्षण पहले” अंतिम रूप दिया गया। यह नया दस्तावेज़ दोनों देशों के सुरक्षा और सैन्य सहयोग को औपचारिक और दीर्घकालिक दिशा प्रदान करेगा।
ट्रंप ने अपने बयान के अंत में सऊदी अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि ये निर्णय अब “सार्वजनिक रूप से घोषित” कर दिए गए हैं और कार्यान्वयन के चरण में प्रवेश कर रहे हैं।विश्लेषकों के अनुसार, सऊदी अरब की स्थिति में यह उन्नति अमेरिका की सुरक्षा संरचना के भीतर राजनीतिक और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर व्यापक परिणाम ला सकती है और वाशिंगटन तथा पश्चिम एशिया में नई चर्चाएँ उत्पन्न कर सकती है।
मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के युवराज, मंगलवार को वाशिंगटन पहुँचे। यह उनकी बीते सात वर्षों में अमेरिका की पहली यात्रा है और उन्होंने वहाँ डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। कई विश्लेषक कहते हैं कि ट्रंप द्वारा सऊदी अरब को दिए जा रहे लाभ, जैसे उन्नत एफ-35 युद्धक विमान और “महत्वपूर्ण गैर-नाटो सहयोगी” का दर्जा, संभवतः सऊदी अरब को अब्राहम समझौते में शामिल कर इज़रायल के साथ संबंध सामान्य करने की दिशा में प्रोत्साहित करने का हिस्सा हैं।